नागपूर - महारानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. नागपुरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील ७ कर्मचाऱ्यांना तुकाराम मुंढे यांनी निलंबित केल्याच्या मुद्दावरून या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यावर न्यायालयाने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना ही नोटीस बजावली आहे. तसेच २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत.
महारानगरपालिका आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस अधिकच वाढत असून, यापूर्वी भाजपकडून तुकाराम मुंढे यांच्यावर स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून अनेक टिका टिपणी झाल्याचे सर्वश्रुत असतांनाच आता त्यात आणखीनच नवे मुद्दे पुढे येत आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील ७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी निलंबीत केले होते. यावरूनच या ७ कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. आयुक्त तुकाराम मुंढे हे स्मार्ट सिटीचे अधिकृत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसतांनाही त्यांना निलंबनाचा अधिकार कसा ? असा सवाल उपस्थित करत या ७ कर्मचाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाबाबत १५ दिवसात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना उत्तर मागितले आहे.
कॉर्पोरेशनच्या संचालक मंडळाने मुंढे यांची सीईओ पदी नियुक्तीची मान्यता दिली नसतांना, या पदाचे कुठलेही नियुक्ती पत्र नसतांनाही आयुक्त तुकाराम मुंढे या पदाचा अवैधपणे ताबा मिळवला आहे असे याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. या बाबी लक्षात घेता मुंढे यांनी सीईओ पदावर कार्य करणे व अवैधरित्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्याचे आदेश मागे घेण्यात यावेत, अशी विनंतीही या याचिका कर्त्यांकडून न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे कायद्याचे कुठलेही पालन न करता या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केल्याचेही याचिकेत नमुद केले आहे.
