नागपूर - राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राजकारण ढवळून निघाले आहे. यात ओबीसींचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नये. तसेच कार्यकाळ संपत असेल तर त्याला मुदतवाढ देण्यात यावी, असा ठराव नागपूर मनपाच्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती सत्ता पक्षाचे नेते अविनाश ठाकरे यांनी दिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील 58 हजार ओबीसींच्या जागेवर होणार परिणाम -
येत्या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यातील 10 महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तसेच पुढील काळात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, ग्रामपंच्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा परिणाम होणार आहे. ज्यामध्ये जवळपास 58 हजार जागेवर ओबीसी प्रवर्गाचे उमेदवार निवडणूक लढू शकणार नाही. यामुळे नागपूर मनपाच्या बैठकीत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
मुदतवाढ देण्याची मागणी -
नागपूर महानगरपालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. यात आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. यात महाराष्ट्र शासनाद्वारे निवडणुकांना तातडीने स्थगिती द्यावी. तसेच अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कार्यकाळ संपत असेल, तर त्याला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
नागपूर पालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत सत्ता पक्षनेते अविनाश ठाकरे यांनी सूचक म्हणून ठराव मांडला. याला स्थायी समितीचे सभापती प्रकाश भोयर आणि, स्थायी समितीचे माजी सभापती पिंटू झलके यांनी अनुमोदन दिले. याला सभागृहात सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहे.
ओबीसींचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणूक होऊ देणार नाही -
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी पुढे येत आहे. तसेच निवडणुका होऊ देणार नाही अशी भूमिकासुद्धा भाजपकडून घेण्यात आली आहे. तसेच महाविकास आघडीला ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाही, असा आरोप भाजपचे नेते बावनकुळे यांनी केला आहे.
