नागपूर - एकीकडे खासगीकरणाच्या विरोधात वीज मंडळाचे कर्मचारी संपावर ( Power board employees strike ) गेले आहेत, तर दुसरीकडे वीज केंद्रांमध्ये दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक असल्याने राज्य अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत ( Energy Minister Dr. Nitin Raut ) यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राला अंधारात जाऊ देणारा नाही, असेही नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यांनी आज (सोमवारी) 36 वीज कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली.
कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राला वेठीस धरू नये. सध्या उष्णता वाढली आहे, त्यामुळे विजेची मागणी सुद्धा वाढलेली आहे. राज्यात दहावी-बारावीचे परीक्षा ही सुरू आहे. शेतामध्ये पीक असल्याने सिंचनाची गरज आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत महावितरण आर्थिक संकटात असताना वीज कर्मचाऱ्यांनी राज्याला वेठीस धरू नये आणि संप मागे घ्यावा, अशी विनंती कामगार संघटनांना केली असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे. उद्या समोरासमोर बसून मुंबईत चर्चा करू, असेही ते म्हणाले आहेत. महावितरण सेवा करणारी कंपनी आहे. मात्र, ग्राहकांनी विजेचा वापर करताना बिल भरणे ही आवश्यक आहे. ग्राहकांनी वीज बिल भरले तर महावितरणवर आर्थिक संकट ओढवणार नाही. तेव्हाच आम्ही या संकटातून नक्कीच बाहेर पडू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
'खासगीकरण होऊ देणार नाही' : खासगीकरण अजिबात कोणत्याही कंपनीचे होऊ देणार होणार नाही, ही खात्री मी त्यांना दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे वीज निर्मितीवर निश्चितपणे परिणाम होणार आहे. विजेचा ग्रीडवरही एखादा प्लांट बंद झाल्यावर परिणाम होऊ शकतो. कोळशाच्या मोठा संकट आमच्यापुढे उभा ठाकलेला आहे. वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा तुटवडा आहे. ही बाब सत्य आहे. अधिकारी सध्या कोळशा कंपनीच्या पिट्सवर बसून असून निघणारा कोळसा लगेच विज प्रकल्पमध्ये पाठवत आहेत. तरीपण अनेक प्रकल्पांमध्ये दीड आणि दोन दिवसांचा साठा आहे. मात्र हा प्रकार फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर अनेक राज्यात आहे, असेही राऊत म्हणाले.
'विरोधकांना संधी देऊ नका' : कृपया कोणत्याही संघटनेने राज्य सरकारला वेठीस धरू नये आणि विरोधकांना संधी उपलब्ध करून देऊ नये. एक पाऊल मी पुढे येतो एक पाऊल तुम्ही समोर या, असे आवाहन त्यांनी कर्मचारी संघटनांना केले आहे. उद्या सकारात्मक चर्चा होऊन तोडगा निघेल आणि भारनियमानं सारखी परिस्थिती राज्यावर येऊ देणार नाही, असे आश्वासन वीज संघटनांनी मला दिला आहे. ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह राज्याच्या प्रधान सचिवांनीही वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनासोबत चर्चा केली होती. काही प्रमाणात गैरसमज आहे, मात्र उद्या चर्चेतून सर्वदूर होईल, असा विश्वासही नितीन राऊतांनी व्यक्त केला आहे.