नागपूर - महिलांच्या तक्रारीवर संवेदनशील गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी लवकरच उपराजधानी नागपुरात स्वतंत्र महिला पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्याचा मानस पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी व्यक्त केला आहे. यासाठीचा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाला डिसेंबरमध्ये पाठवण्यात आला असून मंजुरी मिळाल्यास देशातील दुसरे राज्य असून महाराष्ट्रातील पहिले पोलीस स्टेशन हे नागपुरात सुरू होईल, अशी माहिती आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली आहे. तर शक्ती कायदा मंजूर झाला असून गृहमंत्रालयाने महिला पोलीस स्टेशनच्या प्रस्तावाला लवकर मंजुरी द्यावी, अशी भावना महिलांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
- गृहमंत्रालयाने लक्ष देण्याची गरज!
योग्य तपास झाल्यास गुन्हेगार यातून सुटू शकणार आणि त्यांना न्यायालयाकडून कडक शिक्षा मिळेल. तसे झाल्यास गुन्हेगार सुद्धा गुन्हे करतांना विचार करेल अशी भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मांडली होती. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नागपुर दौऱ्यावर असताना आढावा बैठकीमध्ये महिला पोलीस स्टेशन संदर्भात विषयावर बोलले होते. महिला संदर्भातील वाढते गुन्हे तसेच त्यामध्ये आरोपीना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडून महिला पोलीस स्टेशन चालू करण्यासंदर्भात निर्देश बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले होते. पण आता त्यावर अंमलबजावणीसाठी गृहमंत्रालयाकडून पावले उचलणे गरजेचे आहे.
- 'महिलांसाठी आणखी उपक्रम राबविण्याचा मानस'
नागपूर शहरात महिलांमध्ये सुरक्षितता वाढविण्यासाठी बंगळुरुच्या आणि उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर पिंक पेट्रोलिंग सुरू केली जाणार आहे. पिंक पेट्रोलिंगमध्ये काही महिला पोलीस कर्मचारी नागपूर शहरात महिलांचा वावर असणाऱ्या भागात पिंक कलरच्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या साह्याने पेट्रोलिंग करणार आहे. हे सिम्बॉलिक सुद्धा महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढवण्यास मदगार ठरतील, असा विश्वासही पोलीस आयुक्त अमितेश कुमारांनी व्यक्त केला आहे.
- 'घरगुती तंट्यात न्याय देण्याचा 'भरोसा'
महिलांचे बहुतांश प्रकरण कौटुंबिक वादाची निगडित असल्याने नागपुरात त्यासाठी आधीपासून सुरू असलेल्या भरोसा सेलची व्याप्ती वाढवून शहराच्या चारही दिशेला पोलीस स्टेशन सुरू करण्याचा मानस आहे. सध्या एकच भरोसा सेल असल्याने शहरातील लोकांना पोहचण्यास अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे शहरातील चारही भागात त्यांच्या घराजवळच्या परिसरात 'भरोसा सेल' उघडल्या जाणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली. महिलांना गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात असून लवकरच उपाययोजना अमलात येतील, असा विश्वासही पोलीस आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.
- आंध्रप्रदेशात दिशा कायद्यानंतर झाली स्वतंत्र महिला पोलीस स्टेशनची निर्मिती
आंध्रप्रदेशमध्ये 2019 च्या घटनेनंतर दिशा कायदा लागू झाला. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला 21 दिवसात फाशीची शिक्षा देणाची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर 2020 मध्ये याच दिशा कायद्याअंतर्गत महिला पोलीस स्टेशन निर्माण करणारे आंध्राप्रदेश देशातील पाहिले राज्य ठरले. पण त्याचा धर्तीवर महाराष्ट्र्रात शक्ती कायदा आणण्याची मागणी झाली. अखेर ही मागणी पूर्ण करत दिशाच्या धर्तीवर महिलांना कायद्या आणून 'शक्ती' कायदा देत महिलांना संरक्षण देण्यात आले.
- राज्यात स्वतंत्र बालस्नेही पोलीस स्टेशन अमलात असून महिला पोलीस स्टेशन प्रतीक्षेत
स्वतंत्र बालस्नेही पोलीस स्टेशनची निर्मिती सुद्धा महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे. बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारला आळा बसवण्यासाठी बालस्नेही पोलीस ठाण्याची निर्मिती पुणे येथे करण्यात आली. हे राज्यातील पहिले पोलीस ठाणे ठरले. आता महाराष्ट्रातील महिलांचा संदर्भात गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्वतंत्र महिला पोलीस स्टेशन निर्माण झाल्यास महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढुन गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यात मदत मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. पण यासाठी गृहमंत्रालयाने सकारात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
