नागपूर - मध्यवर्ती कारागृहातील तीन अधिकाऱ्यांची गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांमार्फत विभागीय चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. एवढेच नाही तर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या तीनही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ज्या तीन अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध चौकशीचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत, त्यामध्ये तत्कालीन सर्कल जेलर कृष्णा चौधरी, बडी सर्कल अधिकारी गुलाब खरडे आणि रवींद्र पारेकर या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या तीन अधिकाऱ्यांवर लाच घेऊन कैद्यांच्या मर्जीने त्यांना अमली पदार्थ, मोबाईल आणि आवडीचे जेवण पुरविले जात असल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने कारागृह प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
मदनकुमार श्रीवास नावाच्या एका व्यक्तीने या प्रकरणाला वाचा फोडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ता कारागृहात कैदी म्हणून बंदिस्त असताना लाच देणाऱ्या कैद्यांना त्यांच्या मनमर्जी प्रमाणे सेवा पुरवली जायची. त्यामध्ये अमली पदार्थ पुरवण्यापासून तर मोबाईल आणि आवडीचे जेवण सुद्धा दिले जात असल्याचा आरोप याचिकेत केला होता. या विरुद्ध याचिकाकर्ते श्रीवास यांनी आक्षेप घेतला तेव्हा त्यांना शिक्षा म्हणून २३ सप्टेंबर २०१४ पासून पुढील सात महिना बडी गोल कारागृहातील एका खोलीत डांबण्यात आले होते. या संदर्भात त्यांनी सुटका झाल्यानंतर धंतोली पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील नोंदवली होती. मात्र कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ज्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील तीन अधिकाऱ्यांची गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्यामार्फत विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तीनही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन सर्कल जेलर कृष्णा चौधरी, बडी सर्कल अधिकारी गुलाब खरडे आणि रवींद्र पारेकर या तीन अधिकाऱ्यांची गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या मार्फत विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश देताना तीनही अधिकाऱ्यांना चौकशी होईपर्यंत निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
