मुंबई - २०१६ ते २०१९ या कालावधीत सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात देशभरातून सुमारे १९ लाख ईव्हीएम मशिन्स गायब झाल्या आहेत. त्यातील ९ लाख ६० हजार मशिन्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BHEL) व ९ लाख ३० हजार मशिन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) च्या होत्या. या गायब झालेल्या EVM मशिन्स अजूनही मिळालेल्या नाहीत. निवडणूक आयोगाकडून ही याबाबत कोणतेही समाधान कारक उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. त्यामुळे या EVM मशिन्सचा वापर कुठे केला जातो, EVM मशिन्सचा वापर निवडणुकांमध्ये गडबडी करण्यासाठी केला जातो का? याबाबत जगातील अनेक तज्ज्ञांना या संदर्भात संशय आहे. यामुळे देशातील जनतेच्या मनामध्ये सुद्धा संभ्रम निर्माण झालेला आहे, यामुळे याचा वापर आगामी निवडणुकीत बंद झाला पाहिजे, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना भाई जगताप यांनी लिहिले आहे.
प्रगत राष्ट्रांमध्ये EVM ऐवजी मतपत्रिकांचा वापर - ज्या देशाने EVM मशीन विकसित केले, त्या जर्मनीने सुद्धा निवडणुकांमध्ये EVM मशीनचा वापर बंद केला आहे. तसेच जगातील इतर देशामध्ये ही EVM ऐवजी मतपत्रिकांचा वापर निवडणुकांमध्ये केला जातो. मग आपल्या देशामध्येच EVM चा हट्ट का? असा सवाल उपस्थित करत, महाराष्ट्रामध्ये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये, तसेच आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये आणि २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये EVM मशिन्स ऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करण्यात यावा, अशा मागणीचे पत्र मुंबई काँग्रेसतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी मुंबई काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात दिली. यावेळेस भाई जगताप यांच्या सोबत मुंबई मनपा विरोधी पक्षनेते रवी राजा, मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस संदेश कोंडविलकर आणि सहकोषाध्यक्ष अतुल बर्वे उपस्थित होते.
मुंबई मनपावर भ्रष्टाचाराचे आरोप - वर्ष २०२० मध्ये मुंबईमध्ये वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, घाटकोपर आणि भांडुप या सहा ठिकाणी मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला होता. त्यासाठी १६ हजार ४१२ कोटींचे अनुमानित खर्चाचे प्रावधान बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केले होते. परंतु त्या वेळेस कंत्राटदारांनी ३० ते ६० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे टेंडर भरल्यामुळे सदर टेंडर रद्द करण्यात आले . २०२० मध्ये जी किंमत ठरविण्यात आली होती. त्यात ४२ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आणि त्याच कंत्राटदारांना पुन्हा कंत्राट देण्याचे मुंबई महानगरपालिकेने ठरविले. हा खूप मोठा घोटाळा आहे आणि यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. ही सर्वसामान्य करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांची लूटमार आहे आहे. दिल्लीमध्ये एका मलनिःसारण प्रकल्पासाठी ३ कोटी ४० लाख रुपये लागतात, आंध्र प्रदेश मध्ये १ कोटी ७५ लाख रुपये लागतात. तर मुंबईमध्ये एका प्रकल्पासाठी ७ कोटी कसे काय लागतात? हा खूप मोठा घोटाळा व भ्रष्टाचार दिसून येत आहे, त्यामुळे आमची मुंबई काँग्रेसतर्फे, अशी मागणी आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली तज्ञ समिती नेमून सदर कंत्राटांचे दर निश्चित करण्यात यावेत. मुंबईतील मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्र घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई काँग्रेस लवकरच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती भाई जगताप यांनी दिली.
