नागपूर - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण बहाल करण्यासाठी राज्य सरकार दोन अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. यावर भारतीय जनता पक्षाचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याचे ते म्हणाले आहेत. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण न देताच राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोट निवडणूकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने आज राज्यभर आंदोलन केले. आंदोलनाची धग वाढणार हे लक्षात येताच राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे.
१३ डिसेंबर २०१९ आणि ४ मार्च २०२१ ला सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सांगितले, की ओबीसी आरक्षणाबद्दल आपली भूमिका काय अशी विचारणा सरकारकडे केली होती. मात्र या अठरा महिन्यामध्ये सरकार ओबीसी समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ शकले नव्हते. राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीच्या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा केला. सरकारला विनंती केली की कारवाई तातडीने कारवाई करा पण सरकारने त्यांचे देखील ऐकले नव्हते. ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेऊन या सरकारला निवडणूका घ्यायच्या होत्या, मात्र भारतीय जनता पक्षाने राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर आता सरकारला शहाणपण सुचले असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली आहे
'अध्यादेशात काय आहे हे पाहावे लागेल'
आमची मागणी आहे, की ओबीसी समाजाला कायमस्वरूपी राजकीय आरक्षण दिलेच पाहिजे आणि ज्या निवडणुका लागल्या या निवडणुकांमध्ये सुद्धा आरक्षण मिळायला हवे, अन्यथा निवडणूका थांबवाव्यात, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे. पुढे येणाऱ्या संपूर्ण निवडणुकांमध्ये सुद्धा ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे देखील ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - Breaking : ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार - छगन भुजबळ
