नागपूर - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरीकल डेटा तयार करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारकडे मनुष्यबळ आणि ४३५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली आहे. याशिवाय त्यांनी आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, की राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेली मागणी तत्काळ पूर्ण करण्यात यावी. येत्या सात दिवसांमध्ये मागासवर्गीय आयोगाने केलेली मागणी पूर्ण झाल्यास डिसेंबर अखेरीस इम्पेरीकल डाटा तयार होईल आणि जानेवारी महिन्यात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
'मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय आयोगाला काम करणे शक्य नाही'
मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे, की आवश्यक मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू करता येणार नाही. कोणता अधिकारी कुठे काम करेल, कुणाकडे कोणती जबाबदारी असेल, ग्रामसेवकांचे काम काय असेल यासह सर्व नियोजन मागासवर्गीय आयोगाने केलेले आहे. त्याची यादीच आयोगाने सरकारला दिलेली आहे. त्यामुळे आता राज्यसरकारने या कामाकरिता निधी आणि मनुष्यबळ देण्याची तयारी दर्शवावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे.
'महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण विरोधी'
काँग्रेस पक्षाचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे वक्तव्य केले होते. यावर सुद्धा बावनकुळे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. मी सुरूवातीपासून सांगत आलो आहे, की हे सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी आहेत. ते आज सत्ताधारी नेत्यानेच मान्य केल्याने आमच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे बावनकुळे म्हणाले आहेत.
हेही वाचा-डीजीआयपीआर अधिकाऱ्यांच्या 2019 मधील इस्राईल दौऱ्याचा पेगाससशी संबंध? उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
