नागपूर - सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला तेव्हापासून ओबीसी आरक्षण विना निवडणुका घ्याव्यात असे म्हटले. तेव्हापासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिका स्पष्ट आहे, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली तरी ओबीसींना कुठे 2 टक्के, कुठे 6 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासाठी पाऊले उचलावी. तसेच बांठिया आयोगाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी आलेल्या निर्णयाने नाईलाज झाला. संविधानाच्या कलमात सुधारणा करून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देऊन ग्रामपंचायत असो की महानगरपालिका यासाठी केंद्राने पाऊले उचलावावे, अशी आग्रहाची मागणी करणार आहे, असेही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. ते नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने मागासवर्गीय डेटा गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र कमिशनचे काम काज सुरू होण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा हा निवडणुका घेण्याच्या निर्णय आला आहे. 10 मे पासून आयोगाच्या कामकाजला सुरुवात होणार होती. पण सुप्रीम कोर्टाचा आलेल्या निकालाला विरोध करता येणार नाही, पण यात केंद्र सरकारकडे न्याय देण्याची मागणी करणार आहे, असेही बबनराव तायवाडे म्हणाले. देशात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कमी होत आहे. म्हणून संविधानाच्या कलमात सुधारणा करून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देऊन ग्रामपंच्यात असो की महानगरपालिका यासाठी केंद्राने पाऊले उचलावावे, अशी आग्रहाची मागणी करणार आहे, असेही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी आहे की, केंद्र सरकारने संविधानाच्या कलम 243 मध्ये सुधारणा करून या देशातील 60 टक्के ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण द्यावे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण झाली तरी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार आहे का तर नाही, त्यामुळे हे 27 टक्के आरक्षण फक्त केंद्र सरकार देऊ शकते. राज्य सरकारचा ट्रिपल टेस्ट करण्यात विलंब झाला. यामुळे राज्य सरकारची भूमिका समजून घेण्यात गैरसमज झाला. सुरुवातीला मागासवर्गीय कमिशन नेमले. पण सुप्रीम कोर्टाने म्हटले तसे होणार नाही, म्हणून बांठिया कमिशन राज्य सरकारने इंपेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी नेमला आहे.
हेही वाचा - Raj Thackeray : राज ठाकरेंना दिलासा.. उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निर्णय..
