नागपूर - व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट ग्रुपमधील सदस्यांनी केल्यास, त्या पोस्टसाठी ग्रुप अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयाने ग्रुप अ‍ॅडमिनला दिलासा मिळाला आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि अमित बोरकर यांनी दिला.
गोंदिया जिल्ह्यातील किशोर तारोणे यांनी एक व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केला होता. या ग्रुपमध्ये महिला आणि पुरूष असं दोघांनाही अ‍ॅड करण्यात आले होते. दरम्यान या ग्रुपमध्ये त्यातीलच एका सदस्याने महिलांच्या संदर्भात एक पोस्ट टाकली होती. ही पोस्ट महिलांचा अपमान करणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच या पोस्टविरोधात एका महिला सदस्याने अर्जुनी मोरगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. दरम्यान प्रथम श्रेणी न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता, किशोर तारोणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून, ही तक्रार रद्द करण्याची न्यायालयाला विनंती केली.
काय म्हटले आहे न्यायालयाने?
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकूण घेतल्या. यानंतर निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की, व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये एखाद्या व्यक्तीने एखादी पोस्ट टाकल्यास त्या संबंधित पोस्टसाठी ग्रुप अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही. कारण व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुपला कोणतेही सेंसर नाही. तसेच कोण काय पोस्ट करते यावर ग्रुप अ‍ॅडमिनला नियंत्रण ठेवता येणे शक्य नसल्यामुळे, त्याला संबंधित पोस्टसाठी जबाबदार धरता येणार नाही. मात्र त्याचबरोबर न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या प्रकरणात ग्रुप ॲडमिन आणि सदस्य यांनी एकत्र येऊन, नियोजित आणि बेकायदेशीर पद्धतीने पोस्ट केल्यास ॲडमिनवर कारवाई होऊ शकते. मात्र या प्रकरणात तसे आढळून न आल्याने किशोर तारोणे यांना दिलासा मिळाला आहे.
