मुंबई - महाविकास आघाडीने ( Mahavikas Aghadi ) औरंगाबाद उस्मानाबाद शहराचे नामांतरण ( Naming of Aurangabad city ) केल्यानंतर याला समाजवादी पार्टीचे ( Samajwadi Party ) नेते तथा आमदार अबू आझमीं ( Abu Azmi threatened ) यांनी विधानसभेमध्ये विरोध केला होता त्यामुळे अबू आझमीं यांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या दोघांना मुंबई पोलिसांनी पुण्यामधून अटक केली आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आखरीच्या महाविकास आघाडीच्या कॅबिनेटमध्ये औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याचा निर्णय कॅबिनेटने एकमताने घेतला होता त्याला समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमीं यांच्याकडून विरोध करण्यात आला होता त्यानंतर त्यांना धमकी देण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांनी पुण्यात कारवाई केली आहे.
हेही वाचा - Breaking News Live : पुढील चार ते पाच दिवस मध्य महाराष्ट्र आणि कोकण भागात मुसळधार पावसाची शक्यता
आझमींना शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी - औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला अबू आझमी यांनी सभागृहात विरोध केला होता. फोनवरून दोघांनी अबु आझमींना शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी पुण्यातून दोघांच्या मुसक्या आवळल्या. एक आरोपी नाशिकचा असल्याची माहिती मिळत आहे. रात्री एक वाजता आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले दोघांना थोड्याच वेळात किला कोर्टात हजर करण्यात येईल.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव पास करून घेतला. मात्र हा प्रस्ताव अधिकृत मानला जाऊ शकत नाही. कारण हा प्रस्ताव अल्पमतात असलेल्या सरकारने घेतला आहे आणि राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात याआधी न्यायालयात प्रकरण असताना नामांतर होणार नाही असे सांगितले होते. औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या ( Aurangabad Municipal Corporation ) सर्वसाधारण सभेत 1995 मध्ये संभाजीनगर नावाचा प्रस्ताव पारित करून राज्यसरकार कडे पाठवला. त्यानंतर राज्य सरकारने अधिसूचना जारी करत हरकती मागवण्यात आल्या. त्यानंतर औरंगाबाद महानगर पालिकेतील त्याकाळचे नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी हरकती दाखल करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. नाव बदलाल मात्र, इतिहास कसा बदलू शकता असे न्यायालयाने सांगत राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. तुम्हाला नाव द्यायचे असेल तर, नवीन शहर बनवा अस देखील सांगण्यात आले होते. त्यावर राज्य सरकार आता नामांतराचा मुद्दा आमच्यासाठी संपला अस न्यायालयात सांगितले होते.
हेही वाचा - Assembly speaker Rahul Narwekar : शिवसेनेचे आमदार अपात्र होऊ शकतात, विधानसभा अध्यक्षांचे खळबळजनक संकेत
