मुंबई - शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधानंतर केंद्र सरकारवर कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. ( Agricultural Law Amendment Bill ) राज्य सरकारने ही आता विधानसभेत मांडलेले प्रारुप कृषी कायदा सुधारणा विधेयक गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. ( Peasant movement ) येत्या अधिवेशनात या संदर्भात घोषणा केली जाईल. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच राज्याचे कृषी कायदे आणि धोरण लागू होण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रावर नामुष्की
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. काही ठरावीक भांडवलदार व गुंतवणूकदारांचे हित जपणारे आहेत. शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक व कृषी पणन क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहित कष्टकऱ्यांचे शोषण करणार असल्याचे ठपका ठेवत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदी राज्यातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत वर्षभर ठाण मांडले. कायदे मागे घेण्यासाठी शेकडो शेतकऱ्यांनी बलीदान दिले. शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांपुढे नमते घेत, कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.
राज्य सरकारही कायदे मागे घेणार
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाच्या कायद्याविरोधात प्रारुप कृषी कायदे विधीमंडळात मांडले. ( Agriculture Law ) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) सुधारणा कायदा २०२१, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा सुधारणा कायदा २०२१, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा २०२१ या कायद्यांचा समावेश होता. ( Agricultural Law Amendment Bill ) सरकारने राज्यभरातून शेतकऱ्यांच्या हरकती व सूचना मागवल्या. शेतकऱ्यांनी हरकती आणि सूचना राज्य शासनाकडे पाठवल्या असून प्रारुप कायदे मागे घेण्याची निवेदन मोठ्या प्रमाणात आली आहेत. केंद्र सरकारने कायदे मागे घेतल्यानंतर आता राज्य शासनानेही कायदे मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
समितीकडे निर्णय
केंद्राच्या कायद्याविरोधात राज्य शासनाने प्रारुप कायदे तयार केले होते. महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी खुले केले होते. प्रारुप कायद्याबाबत हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. आता कायदाच मागे घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने नेमलेली समिती यावर विचार विनिमय करुन योग्य निर्णय घेईल, असे कृषी मंत्री दादा भूसे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - ममता बॅनर्जी फॅसिस्ट नाहीत, त्यांच्यावरील टीका अयोग्य;मलिकांची प्रतिक्रिया
