मुंबई - राज्यात दरवर्षी 31 मेपर्यंत सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ( Government Officer Transfer ) बदल्या केल्या जातात. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या एप्रिल आणि मी या दोन महिन्यांमध्ये करण्याचा प्रघात आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे शासकीय शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नव्या बदलीच्या ठिकाणी जाऊन पावसाळ्यापूर्वी पदभार स्वीकारता येणे हा आहे. तसेच जूनमध्ये राज्यात शाळा सुरू होतात, त्यामुळे बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांसाठी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे सोयीस्कर व्हावे, यासाठी या बदल्या नियोजित वेळेतच केल्या जातात. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अचानक ( Uddhav Thackeray Postpone Government Officer Transfer ) परिपत्रक काढून सर्व बदल्या स्थगित केल्या असून 30 जून नंतर बदल्या केल्या जातील असे म्हटले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
बदल्या रोखण्याचे कारण काय? - मुख्यमंत्री कार्यालयात बदलीसाठी गेलेल्या अर्जांची आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदार, खासदार, मंत्री आणि अन्य पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी पाहता या फायलींचा ढीग प्रचंड मोठा झाला आहे. आलेल्या शिफारशी पाहता मुख्यमंत्री हे संतापले असून त्यांनी या सर्व बदलांना स्थगिती लावत 30 जून नंतर बदल्या करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी सांगतात.
मुख्यमंत्री कशाची वाट पाहत आहेत : उपाध्ये - दरवर्षी बदल्या विशिष्ट कालावधीतच होत असतात. मंत्र्यांना लोकप्रतिनिधींकडून बदलांसाठी शिफारशी येण्याचा प्रकार नवा नाही. मात्र योग्य व्यक्तीला योग्य ठिकाणी वेळेत बदली देताना येणे हा सरकारचा पराभव आहे. अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री बदला करण्यासाठी नेमकी कशाची वाट पाहत आहेत काही विशिष्ट वजन अथवा बदल्याचा रॅकेट अधिक कार्यरत करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे का? असा सवालही उपाध्ये यांनी उपस्थित केला आहे.
वेळेत बदली मिळणे हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार : जोशी - राज्य सरकार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात बदल्या करीत असते. यातील जवळपास 70 टक्के बदल्या या नियमानुसार तीन वर्षांनी करण्यात येणाऱ्या बदल्या असतात. त्यामुळे या बदलांची तयारी आणि तजविज ही आधीच होणे अपेक्षित असते. तर काही बदल्या या विनंती बदल्या असतात. बदली मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी अथवा बदलीसाठी कोणतीही शिफारस देणे हा गुन्हा आहे. मात्र, तरीही अनेक बदल्या या शिफारशींच्या आधारावरच होत असतात. तरीही कर्मचाऱ्यांच्या नवीन ठिकाणच्या स्थिरस्थावरतेसाठी आणि त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी बदल्या मे महिन्याच्या अखेरीस पर्यंत होणे आवश्यकच असते. याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय आश्चर्यकारक आणि अन्यायकारक असल्याचे मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अनिकेत जोशी यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा - KK Funeral : गायक केके अनंतात विलीन, वर्सोवा येथील स्मशानभूमीत झाले अंत्यसंस्कार
