मुंबई - स्विगी, झोमॅटो या ॲप्सवरही लॉकडाऊनच्या काळात बेकायदेशीर हॉटेलांना सेवा पुरवल्याचा आरोप करत इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरेंट असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या आऊटलेट्सविरोधात, तसेच त्यांना सेवा पुरवणाऱ्या या ॲप्सवरही कडक कारवाई करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद आणि अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने परवाना नसलेल्या रेस्टॉरेंटबाबत काय धोरण आखणार? याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. या याचिकेवर सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - Challenge To Mahavikas Aghadi : चार राज्यांनी आत्मविश्वास वाढवला भाजपच्या टार्गेटवर आता महाराष्ट्र
बेकायदेशीर भोजनगृहांवर मुंबई पालिका अधिनियमनातील तरतुदींचे पालन न केल्याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक परवान्याशिवाय बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या या खाद्यगृहांना सेवा दिल्याबद्दल मोबाईल ॲप्सवरही फौजदारी कारवाई करून याची सखोल चौकशी करावी. तसेच, या विक्रेत्यांना रस्त्याच्या कडेला अतिक्रमण करण्यापासून प्रतिबंधित करावे. त्यांना पुरविण्यात येणारा एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा रोखण्यात यावा. बिगर व्यावसायिक वाहनांचा वापर करणाऱ्या डिलिव्हरी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी असे बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या काहींना याचिकेत प्रतिवादी करायला हवे, असे निर्देश देत त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्याची संधी दिली आहेत. तर, दुसरीकडे राज्य सरकारने मात्र याचिकेच्या वैधतेवरच सवाल उपस्थित केला. या संदर्भात पोलीस थेट कारवाई कशी करतील? असा सवाल सरकारी वकिलांनी विचारला.
काय आहे याचिका?
कोरोना महामारीमुळे मुंबईत टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यादरम्यान सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरेंट्स बंद होती. फक्त फूड होम डिलिव्हरीला मूभा देण्यात आली होती. त्यासाठी सर्वत्र स्विगी, झोमॅटोचा वापर केला जात होता. मात्र, याच्या आडून अनेक ठिकाणी बेकायदेशीररित्या खाद्यपदार्थांची विक्री करणारी दुकाने थाटण्यात आली. त्याविरोधात इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरेंट असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
संघटनेच्या सदस्यांनी हॉटेल व्यवसाय उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले असून अनिवार्य असलेले सर्व परवाने आणि नियमांचे पालन करून ते रेस्टॉरेंट चालवतात. मात्र, बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येणाऱ्या हॉटेल्यमध्ये विक्रेते अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितीत आणि छोट्याशा जागेतून अन्न पुरवठा करतात. तसेच, अन्न वितरणासाठी वापरण्यात येणारी वाहने वैयक्तिक वापरासाठी नोंदणीकृत असतानाही त्यांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याबाबत वारंवार पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणूनही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - ज्वेलर्सच्या घरावर दरोडा टाकल्याप्रकरणी पाच जणांना खार पोलिसांकडून अटक; तपासात आली धक्कादायक माहिती
