मुंबई - मुंबईतील कांदिवलीत झालेल्या बोगस लसीकरणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली. यात कांदिवली प्रकरणात सुरू असलेल्या कारवाईचा अहवाल राज्य सरकारकडने न्यायालयापुढे सादर केला. यावेळी, बोगस लसीकरणाला बळी पडलेल्या दोन हजार जणांच्या लसीकरणाचे काय? असा सवाल न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला केला.
हेही वाचा - पालकत्व गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी-पदव्युत्तरपर्यंत शिक्षण मोफत - मंत्री सावंत
न्यायालयाच्या प्रश्नावर, सर्वांची अँटिबॉडी टेस्ट करून गरज भासल्यास त्यांचे पुन्हा नियमित लसीकरणानुसार लसीकरण होईल. कारण त्यांनी लस घेतल्याची नोंदणी झालेली असल्याने केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर त्यांची पुन्हा लसीकरण नोंदणी होणार नाही, असे स्पष्टीकरण मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दिले.
काय आहे प्रकरण ?
हिरानंदानी हेरिटेज सोसायटी येथे आयोजित शिबिराच्या दरम्यान कोरोनाच्या बनावट लसीशी संबंधित प्रकरणात डॉ. मनीष त्रिपाठी आरोपी आहे. त्रिपाठी हे मुंबईतील कांदिवली भागात आपले नर्सिंग होम चालवतात. बनावट लस चारकोपच्या शिवम हॉस्पिटलमधून पुरविली जात होती. त्यामुळे, या रुग्णालयाच्या डॉ. शिवराम पटेरिया आणि निता पटेरिया यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - 'सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असलेल्या तालुक्यात शेतकऱ्याने पेरणी करू नये'
