मुंबई - महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या खासगी सचिव पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी असलेले उल्हास मुणगेकर यांची नियमबाह्य नेमणूक केली असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी समोर आणली आहे. राज्यपाल सचिवालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रांमुळे हे प्रकरण समोर आले आहे. राज्यपालांचे खासगी सचिव हे पद नियमित असून या पदासाठी करार तत्वावर नेमणूक करता येत नसल्याचा वर्ष 2016 चा शासन निर्णय आहे. अप्रत्यक्षपणे दस्तुरखुद्द राज्यपालांनी आपल्याच निर्णयाची पायमल्ली केल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपालांचे खासगी सचिव असलेले उल्हास मुणगेकर यांस दिलेल्या मुदतवाढीबाबत माहिती मागितली होती. राज्यपाल सचिवालयाने अनिल गलगली यांस मुदत वाढबाबत करण्यात आलेला पत्रव्यवहाराची प्रत देऊन माहिती उपलब्ध करून दिली. राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांस 28 मे 2021 रोजी पत्र पाठविले. या पत्रात उल्हास मुणगेकर, राज्यपालांचे खासगी सचिव यांची सेवा सेवानिवृत्तीनंतर करार पद्धतीने घेण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 17/12/2016 च्या तरतुदीमधून एक विशेष बाब म्हणून सूट मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली. या विनंतीवर सामान्य प्रशासनाचे सहसचिव सतीश जोंधळे यांनी 16 जून 2021 रोजी उत्तर पाठविले, की सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक 17/12/2016 नुसार कार्यपद्धती अंमलात आणून पुढील कार्यवाही करावी. ही वस्तुस्थिती असताना राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी दिनांक 20 जुलै 2021 रोजी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करार पद्धतीने मुणगेकर यांची नेमणूक केली.
राज्यपालांच्या खासगी सचिवांचे नियुक्ती पत्र नियमबाह्य नेमणुकीसाठी राज्यपाल सचिवालयाने आधी शासनास पत्रव्यवहार केला आणि त्यानंतर जाहिरातीचा फार्स करत मुणगेकर यांच्यासाठी नियमात नेमणूक बसविण्याचा प्रयत्न केला. शासन निर्णय दिनांक 17/12/2016 नुसार विविक्षित पदाकरिता करार पद्धतीने नेमणूक करता येते. पण नियमित पदांसाठी करार पद्धतीचा नियम लागू होत नाही. उलट नियमित पदावर पदोन्नतीने कार्यरत अधिकारी वर्गास न्याय देण्याऐवजी राज्यपालांनी अप्रत्यक्षपणे सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यास संधी उपलब्ध करून दिली. यावर अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यास पत्र पाठवून मागणी केली आहे, की करार पदावर नेमणूक करण्यात आलेल्या मुणगेकर यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी आणि खासगी सचिव सारख्या नियमित पदावर पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात यावी.
