मुंबई - आदिवासी विभागात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ३२५ कोटी रुपयांचा फर्निचर घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्र्यांनी या खरेदीला मंत्र्यांनी स्थगिती दिली असतानाही विभागाच्या सचिवांनी ती स्थगिती उठवून खरेदी प्रक्रिया राबवली असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. आपल्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
आदिवासी आश्रमशाळांसाठीच्या ‘कायापालट’ अभियानाअंतर्गत फर्निचर खरेदीसाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. क्षेत्रीय स्तरावरुन मागणी नसतानाही शासन स्तरावरुन मागणी निश्चित करण्यात आली होती. बेकायदेशीरपणे त्या मागणीला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. यात मंत्रालयातील डोके नावाचा उपसचिव दर्जाचा अधिकाराही सामील असल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
खरेदीला प्रशासकीय मान्यता देताना उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेणे गरजेचे असते, पण या प्रकरणात हेतूपुरस्परपणे उच्चाधिकारी समितीची मान्यता घेणे टाळले गेले. संपुर्ण राज्यासाठी एकाच प्रकारच्या मानकाच्या वस्तूंची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार असल्याने यासाठी एकच निविदा राज्य किंवा देशपातळीवर राज्याच्या खरेदी धोरणानुसार काढणे आवश्यक होते. मात्र, अशी कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. अशाप्रकारे कार्यवाही झाली असती तर मोठ्या खरेदीमुळे स्पर्धात्मक दरात कपात होऊन विभागाला कमी दरात वस्तू उपलब्ध होऊ शकल्या असत्या, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वेगवेगळ्या विभागात एकाच वस्तुच्या दरातही प्रचंड तफावत आढळून आली आहे. अमरावती विभागासाठी स्पेसवूडचा लोखंडी बेडचा दर ५७३४ रुपये असताना त्याच बेडचा गोदरेजचा नाशिक विभागासाठीचा दर ११ हजार रुपये आहे. अमरावतीसाठी स्पेसवूडचा एका खुर्चीचा दर २६७८ रुपये असताना ठाण्यासाठी गोदरेजचा हाच दर मात्र ६ हजार रुपये आहे. एका स्टिल टेबलचा अमरावतीसाठी स्पेसवूडचा दर ६२५३ रुपये असताना गोदरेजचा नाशिकसाठीचा दर ९४५५ रुपये आहे. एका मिटींग टेबलचा अमरावतीसाठीचा स्पेसवूडचा दर २३ हजार रुपये असताना नाशिकमध्ये मात्र गोदरेजचा तोच दर ३४ हजार रुपये असल्याचे वडेट्टीवार यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
फर्निचर घोटाळ्याची पोलखोल करताना वडेट्टीवार म्हणाले, की खरेदीसाठीच्या निविदेतील अटी व शर्ती मुंबईत निश्चित करण्यात आल्या. यातील काही अटी नियमबाह्य असून स्पर्धा कमी करण्याकरीता त्यांचा जाणीवपूर्वक समावेश करण्यात आला. विशिष्ट ठेकेदारच पात्र होतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली. या विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने विशिष्ट ठेकेदाराचे हित जपण्यासाठी या खरेदीला त्यानेच अंतिम स्वरुप दिले. यात आणखी एक विशेष बाब म्हणजे या खरेदी प्रक्रियेत आदिवासी विकास मंत्री व नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तांनाही दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे याची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विभागाच्या पैशाची उधळपट्टी करुन सचिवाला वेगळ्या कार्यालयाची गरज काय? वडेट्टीवार यांचा सवाल
आदिवासी विभागासाठी मंत्रालयात कार्यालय असतानाही विभागाच्या सचिवासाठी मुंबईतील काळा घोडा येथे एक कार्यालय भाड्याने घेण्यात आलेले आहे. या कार्यालयाची गरज काय? असा सवालही वड्डेटीवार यांनी केला. या कार्यालयाच्या भाड्यापोटी दर महिन्याला १४ लाख रुपये दिले जातात. तसेच या कार्यालयात २० ते २५ कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले असून त्यांच्या पगारापोटी वर्षाला जवळपास १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले जातात. या कार्यालयाचा सर्व खर्च जवळपास २ ते अडीच कोटी रुपये आहे. गरिब, आदिवासींसाठी असलेल्या पैशाची अशी उधळपट्टी केली जात आहे, असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
