ETV Bharat / city

Narayan Rane : नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दिलासा, अवैध बांधकाम प्रकरणी महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे  निर्देश - Mumbai Municipal Corporation

Union Minister Narayan Rane : केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात दाखल नव्या याचिकेवर मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहे.

Union Minister Narayan Rane
Union Minister Narayan Rane
author img

By

Published : Jul 26, 2022, 9:07 AM IST

Updated : Jul 26, 2022, 9:17 AM IST

मुंबई - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( Union Minister Narayan Rane ) यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) तात्पुरता दिलासा देत मुंबई महानगरपालिकेला ( Mumbai Municipal Corporation ) या संदर्भात 2 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.

Union Minister Narayan Rane

कोणतीही कायदेशीर करु नये - अधीश बंगल्याबाबत नव्यानं दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला 2 आठवड्यात उत्तर मागवलं आहे. त्याचबरोबर नारायण राणे यांच्यावर 2 आठवडे कोणतीही कायदेशीर करु नये, असे निर्देशही दिले आहेत. तसेच राणेंना आपल्या बंगल्यामध्ये कुठलंही नवं बांधकाम करु नये, असं निर्देश देताना पालिकेच्या उत्तरानंतर एक आठवड्यात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर 24 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका यांच्या समोर सुनावणी होणार आहे.

काय आहे याचिका - नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने आलिशान निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली. राणेंच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीज या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचे वास्तव्य आहे. या 11 मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसे बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावे लागेल, असा इशारा नोटीसीमार्फत देण्यात आला होता.

मात्र, या नोटीसीला राणेंकडून तात्काळ आव्हान देण्यात आले. बंगल्याची योजनांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स एफएसआय शिवाय मंजूरी देण्यात आली होती. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सदर परवानगी नसल्याचे सांगत पालिकेने अर्ज फेटाळला होता. तसेच कथित अनधिकृत कामाच्या प्रस्तावित नियमनासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी एमसीझेडएमए कडून पूर्व- मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. मात्र, हा आक्षेप पालिकेने याआधीच घ्यायला हवा होता. मात्र, तो आदेशात उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करावा. तसेच बंगल्याचे बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राणेंनी याचिकेत केली आहे.

हेही वाचा - Kargil Vijay Diwas : कारगिल युद्धात सर्वात कमी वयाचे शहीद जवान, 'असा' होता मनजीत सिंग यांचा पराक्रम

हेही वाचा - Kargil Vijay Diwas 2022 : कारगिल युद्धात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला कसे तोंडघशी पाडले, जाणून घ्या...

मुंबई - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( Union Minister Narayan Rane ) यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) तात्पुरता दिलासा देत मुंबई महानगरपालिकेला ( Mumbai Municipal Corporation ) या संदर्भात 2 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.

Union Minister Narayan Rane

कोणतीही कायदेशीर करु नये - अधीश बंगल्याबाबत नव्यानं दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला 2 आठवड्यात उत्तर मागवलं आहे. त्याचबरोबर नारायण राणे यांच्यावर 2 आठवडे कोणतीही कायदेशीर करु नये, असे निर्देशही दिले आहेत. तसेच राणेंना आपल्या बंगल्यामध्ये कुठलंही नवं बांधकाम करु नये, असं निर्देश देताना पालिकेच्या उत्तरानंतर एक आठवड्यात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर 24 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका यांच्या समोर सुनावणी होणार आहे.

काय आहे याचिका - नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने आलिशान निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली. राणेंच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीज या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचे वास्तव्य आहे. या 11 मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसे बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावे लागेल, असा इशारा नोटीसीमार्फत देण्यात आला होता.

मात्र, या नोटीसीला राणेंकडून तात्काळ आव्हान देण्यात आले. बंगल्याची योजनांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स एफएसआय शिवाय मंजूरी देण्यात आली होती. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सदर परवानगी नसल्याचे सांगत पालिकेने अर्ज फेटाळला होता. तसेच कथित अनधिकृत कामाच्या प्रस्तावित नियमनासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी एमसीझेडएमए कडून पूर्व- मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. मात्र, हा आक्षेप पालिकेने याआधीच घ्यायला हवा होता. मात्र, तो आदेशात उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करावा. तसेच बंगल्याचे बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राणेंनी याचिकेत केली आहे.

हेही वाचा - Kargil Vijay Diwas : कारगिल युद्धात सर्वात कमी वयाचे शहीद जवान, 'असा' होता मनजीत सिंग यांचा पराक्रम

हेही वाचा - Kargil Vijay Diwas 2022 : कारगिल युद्धात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला कसे तोंडघशी पाडले, जाणून घ्या...

Last Updated : Jul 26, 2022, 9:17 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.