मुंबई - पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारती पडण्याचे प्रमाण अधिक असते त्यामध्येच मुंब्रा येथे अनधिकृत इमारती ( Unauthorized constructions ) विरोधात दाखल करण्यात आलेले जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयास ( Bombay High Court ) सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा धोकादायक इमारती नोटीस बजावल्यानंतर देखील उभ्या कशा? नागरिक अद्यापही त्यात कसे राहतात. या इमारतीमुळे एकही निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाऊ देणार नाही असे स्पष्टी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केले आहे.
अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणी - मुंबईतील 2013 मध्ये लकी कंपाऊंड इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 76 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव ( Bombay High Court ) घेतली आहे. मुंब्रा येथील नऊ अनधिकृत इमारती ( Unauthorized building ) पाडण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा - Heavy Rain In Chandrapur : चंद्रपूर जिल्ह्यात पूरजन्यस्थिती; 900 जणांना सुरक्षित स्थळी हलवले
अनधिकृत बांधकामांना पाडण्याच्या नोटीसा - ठाणे महानगरपालिकेने ( Thane Municipal Corporation ) अनधिकृत बांधकामांना अनेक वेळा पाडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला होता. तरीही रहिवासी तेथेच अवैधपणे राहून वीज पाण्याचा वापरही करत असल्याचे अँड. कर्णिक यांनी सांगितले. या सर्व इमारती जीर्ण असून राहण्यास योग्य नाहीत असा दावाही त्यांनी केला. ठाणे पालिकेने या 9 इमारतींना पाडण्याच्या अनेक नोटीसा पाठवल्या होत्या. परंतू, रहिवाशांनी जागा खाली करण्यास नकार दिला असल्याचे टीएमसीचे वकील राम आपटे यांनी सांगितले. तसेच 1998 च्या शासन आदेशानुसार पावसाळ्यात अनधिकृत इमारत पाडण्यास मनाई करण्यात आली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
त्यावर 1998 च्या शासन आदेशाची अंमलबजाणी अद्यापही का सुरू आहे. पावसाळ्यात अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात पालिकाला, संबंधित विभागाला मनाई का ? पावसाळ्यात इमारत पाडणे धोकादायक आहे का? हा शासन आदेश तर्कहीन नाही का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली. मानवतावादी दृष्टिकोनातून टीएमसीला किमान पावसाळा संपेपर्यंत इमारती पाडण्यापासून रोखण्यात यावे. अशी विनंती इमारतींच्या रहिवाशांकडून युक्तिवाद करताना अँड. सुहास ओक यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर आम्ही आधीच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करत आहोत तुम्‍ही जगावे अशी आमची इच्छा आहे. एक इमारत कोसळल्‍याने अनेकांचा जीव जाऊ शकतो आणि शेजारील इमारतीही खाली येऊ शकतात. आम्ही अनधिकृत इमारतीतील एकाही निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाऊ देणार नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सोमवारपर्यंत कारवाई नको - मुंब्र्यात ९० टक्के इमारती अनधिकृत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून एकसमान धोरण आणण्याची गरज आहे असा दावा अँड. ओक यांनी केला. त्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारती असतील तर या नऊ इमारतींपासून कारवाई करावी सर्वांचे पुनर्वसन कऱणे हा सरकारचा प्रश्न आहे. मात्र, तोपर्यंत रहिवाशांना अशा धोकादायक इमारतींत राहण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि घरे रिक्त करण्याची लेखी हमी दिल्यास तोपर्यंत इमारतीत राहण्याची मुभा देण्याचे संकेत देत खंडपीठाने सोमवारपर्यंत कठोर कारवाई न कऱण्याचे निर्देश ठाणे पालिकेला दिले.
हेही वाचा - Made a Raincoat For The Goat: शेळ्यांची अशीही काळजी! रिकाम्या प्लॅस्टिकच्या गोणीचे शिवले रेनकोट
