मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या प्रमुख मुद्द्यावर एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर (ST Workers Strike Issue) गेले आहेत. या संपाला भाजपाने पाठिंबा दिला असून काही नेते आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाची भूमिका मांडताना, भाजपामध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचे समोर आले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
कर्मचारी संपावर ठाम
वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा आंदोलन केली आहेत. मात्र मार्ग काढून तोडगा काढण्यात आला. कर्मचारी संघटना सकारात्मक होत्या. ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. संपाचे नेतृत्व सुरुवातीला संघटना करत होत्या. आता संघटना ऐवजी राजकीय पक्षांनी संपाचे नेतृत्व हाती घेतले आहे. संपाला राजकीय वळण आले असून दिवसेंदिवस चिघळत आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ आहे. न्यायालयाने 12 आठवड्यात या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची सूचना केली आहे. त्रिसदस्यीय समिती यासाठी नेमली आहे. समितीच्या निर्णयावर राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. समितीचा अहवाल येईपर्यंत संप मागे घेऊन सेवत रुजू व्हावे, असे वारंवार आवाहन केले आहे. कर्मचारी मात्र संपावर ठाम आहेत.
कर्मचारी संघटनाही शांत
आझाद मैदानात 13 दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या मांडला आहे. भाजपाचे काही नेते सहभागी झाले आहेत. विलीनीकरण होत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा महामंडळाने उगारला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये यामुळे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. आजवर कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यांवर उतरणाऱ्या कर्मचारी संघटना स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे भाजपाने हे आंदोलन आपल्या हातात घेतल्याचे दिसून येत आहे.
भाजपामध्ये दोन प्रवाह
विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर भाजपा नेते प्रवीण दरेकरे, सदाभाऊ खोत, किरीट सोमैया, गोपीचंद पडळकर यांनी आझाद मैदानात ताठर भूमिका घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांसोबत भाजपा नेते रात्र दिवस आझाद मैदानात कर्मचाऱ्यांच्या सोबत ठाण मांडून आहेत. तर दुसरीकडे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विलीनीकरण शक्य नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यावर मध्यम मार्ग शोधा, अशी सूचना केली आहे. तर चंद्रकांत पाटील यांनी विलीनीकरण करा, नाहीतर काहीही करा, पण कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा लागू करा, असे मत मांडले आहे. भाजपामध्ये दोन मतप्रवाह दिसून आले असून कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा - Amravati violence : राज्यातील दंगली पूर्वनियोजित, चौकशी व्हावी; देवेंद्र फडणवीस
