मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे ( MH Assembly Budget Session 2022 ) आज सूप वाजले. ३ मार्चपासून सुरु झालेल्या या तीन आठवड्याच्या अधिवेशनात ८८ तास ३७ मिनिटे कामकाज ( Total Hours Of Work In Assembly Council ) झाले. चार तास ३० मिनिटांचा वेळ ( MH Assembly Council West Time ) वाया गेला. तसेच परिषदेत २ विधयके मांडली. दोन्ही विधेयक संमत करण्यात आली. दरम्यान, येत्या १८ जुलै रोजी मुंबईत पावसाळी अधिवेशन होणार असल्याची घोषणा विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक - निंबाळकर यांनी आज केले.
'या' मुद्यांवर खडाजंगी - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज विधान परिषदेचे संसंदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांच्या कारकीर्दीत तीसरे अधिवेशन आहे. या काळात परिषदेचे कामकाज सुरुवातीपासूनच गदारोळात सुरु झाले. शेतकरी वीजबील माफी, मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी, प्रवीण दरेकर यांचा बॅंक गैरव्यवहार, विना अनुदानित शाळा, एसटी कर्मचारी संपाचा मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
असे झाला परिषदेचे कामकाज - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात परिषदेत मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे १० मिनीटे कामकाज बंद पडले. ३ मार्च ते २५ मार्च २०२२ या काळात विधान परिषदेच्या एकूण १५ बैठका झाल्या. त्यात प्रत्यक्षात ८८ तास ३७ मिनिटे कामकाज झाले. विविध कारणांमुळे ४ तास ३० मिनिटे वाया गेली. रोजचे सरासरी ५ तास ५३ मिनिटे कामकाज झाले. यात १७५५ तारांकित प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यापैकी ७७५ प्रश्न स्वीकारले. तर ११३ प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. नियम ९३ च्या ८० सूचना स्वीकारण्यात आल्या. १९ सूचनांवर मंत्र्यांनी निवेदने दिली. तर १९ निवेदने पटलावर ठेवण्यात आली. औचित्याचे १०६ मुद्दे प्राप्त झाले. त्यातील ७२ मुद्दे पटलावर ठेवले.
परिषदेत २१० लक्षवेधी मान्य - यंदाच्या अधिवेशनात ५८५ लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यातील २१० सूचना मान्य करण्यात आल्या. ५० सूचनांवर सभागृहात चर्चा करण्यात आली. २५४ विशेष उल्लेखाच्या सूचना मांडण्यात किंवा पटलावर ठेवल्या. त्यापैकी मांडण्यात आलेल्या व पटलावर ठेवलेल्या १६६ सूचना होत्या. आठ अल्पकालीन सूचनांवर चर्चा झाली. त्यापैकी ७ सूचनां मान्य झाल्या असून चार सूचना चर्चेसाठी घेण्यात आल्या. नियम ४६ अन्वये २ निवेदन केली. तर विधान परिषदेत दोन शासकीय विधेयक पुरःस्थापित केली. दोन्ही संमत झाली. अशासकीय एक विधेयक संमत झाले. नियम २६० अन्वये ४ प्रस्तावावर चर्चेसाठी ठेवले होते. त्यापैकी ३ प्रस्तावावर चर्चा झाली. ११० अशासकीय ठरावाच्या सूचना मांडल्या. त्यापैकी ९७ सुचना स्विकारल्या. अंतिम आठवड्याची संख्या १ होती, अशी माहिती सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी परिषदेत दिली.