आमदार गोपीचंद पडळकरांचं शरद पवारांना मैदानात येण्याचं खुले आव्हान
सोलापूर - आमदार गोपीचंद पडळकरांवर सोलापुरातील मड्डी वस्ती येथे हल्ला झाला. यानंतर गोपीचंद पडळकर हे सोलापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आले होते. हल्ला झाल्याची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली होती. मुंबईहुन भाजपाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांची फोनवरून विचारपूस केली आणि समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गोपीचंद पडळकर ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यांनी फोन वरून माहिती देताना पुन्हा एकदा शरद पवार यांना टार्गेट केले आणि माझं खुल आव्हान शरद पवारांनी स्वीकारावे, असे सांगितले. सविस्तर वृत्त -
गुलशन कुमार हत्याकांड: मारेकरी अब्दुल रौफची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
मुंबई - गुलशन कुमार हत्याकांड प्रकरणी मुंबई न्यायालयाने मारेकरी अब्दुल रौफची याचिका फेटाळली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं रौफला दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा योग्य असल्याचं न्यायालयाकडून सांगण्यात आलंय. याशिवाय या प्रकरणातील दुसरा एक आरोपी अब्दुल राशिदची सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यालाही न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. बॉलिवूडमधील म्युझिक इंडस्ट्रीचे प्रसिद्ध संगीत निर्माते गुलशन कुमार यांची 12 ऑगस्ट 1997 रोजी मुंबईतील अंधेरी भागात एका मंदिराबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. सविस्तर वृत्त -
अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय मार्फत चौकशी करा; चंद्रकांत पाटील यांचे अमित शहांना पत्र
मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोमार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. या मागणीचे पत्र त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिले आहे. सविस्तर वृत्त -
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत समन्वय समितीच्या नेत्यांची बैठक, बैठकीत 'या' मुद्द्यांवर झाली चर्चा..
मुंबई - मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा बंगला या शासकीय निवासस्थानी समन्वय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे उपस्थित होते. तसेच समन्वय समितीचे सदस्य व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आदि उपस्थित होते. सविस्तर वृत्त -
केंद्र सरकारचा शेतकरी विरोधी कायदा महाराष्ट्रात मंजूर होणार नाही - अजित पवार
नाशिक - शेतकरी विरोधी कोणतीही भूमिका घेऊन केंद्र सरकारने मंजूर केलेले बिल हे महाराष्ट्रात मंजूर केले जाणार नाही, महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेईल, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज(गुरुवारी) सय्यद पिंपरी येथे विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले त्यावेळी त्यांनी केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत आपले मत व्यक्त केले. सविस्तर वृत्त -
दगडफेक प्रकरणांनंतर गोपीचंद पडळकर समर्थकांचे आंदोलन; पोलीस आयुक्तालयासमोर 'ठिय्या'
सोलापूर - विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वाहनावर बुधवारी सायंकाळी 7.30 वाजण्याच्या सुमारास दोन अज्ञात व्यक्तींनी मड्डी वस्ती येथे दगडफेक केली. या प्रकरणाची चौकशी करून ताबडतोब गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांच्या समर्थकांनी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांच्या समर्थकांनी सोलापूर पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे सोलापुरात तणावाचे वातावरण पसरले आहे. सविस्तर वृत्त -
सलग दुसऱ्या तिमाहीत अल्पबचत योजनांमध्ये व्याजदर 'जैसेे थे'
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सलग दुसऱ्या तिमाहीत अल्पबजत योजनांवरील व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत. मागील तिमाहीत व्याजदरात कपात केल्याने केंद्र सरकावर टीका झाली होती. यावेळीही अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात कपात टाळण्यात आली आहे. सविस्तर वृत्त -
अमेरिकन कायद्याचा वापर केल्यावरून रवीशंकर प्रसादांचा ट्विटरला टोला
नवी दिल्ली - केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी पुन्हा एकदा ट्विटरला भारतीय कायद्याची आठवण करून दिली आहे. ट्विटरने कॉपीराईट कायद्याचा वापर करून अकाउंट ब्लॉक केले होते. तेव्हा त्यांना भारतीय कायद्याचे ज्ञान अवगत असायला हवे, असा टोला केंद्रीय मंत्र्यांनी ट्विटरला लगावला आहे. सविस्तर वृत्त -
Maha Assembly Monsoon Session : पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना घेरणार - आशिष शेलार
मुंबई : मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरणाऱ्या भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी येत्या अधिवेशनात सरकारला घेरण्याचा इशारा दिला आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना सर्व प्रश्नांवरून आम्ही घेरणार आहोत असे शेलार यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले आहे. सविस्तर वृत्त -
7th pay commission : कर्मचाऱ्यांना मिळणार सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
मुंबई - सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना लवकरच देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता ऑगस्ट महिन्याच्या पगारासोबत, निवृत्तीवेतनाच्या थकबाकीचा दुसऱ्या हप्ता जुलै महिन्याच्या वेतनासोबत, तर जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा आणि अन्य अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीची रक्कम सप्टेंबर महिन्याच्या पगारासोबत दिली जाणार आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने या संदर्भातील परिपत्रक आज काढले आहेत. सविस्तर वृत्त -