मुंबई - 26 जुलै 2005 च्या महाप्रलयाला कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम राज्य सरकारने हाती घेतले आहे. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) वर ही जबाबदारी स्वपवण्यात आली होती. एमएमआरडीएने कोट्यवधी रुपये खर्च करून मिठी प्रकल्प राबवला. पण या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून जी 1 हजार 657.11 कोटींची मदत मिळणार होती, त्यातील एक पैसाही एमएमआरडीएला आतापर्यंत मिळाला नसल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे.
2005 ला मिठीची मुंबईला 'मगर मिठी'
मुंबईत नदी आहे याची साधी कल्पना ही 2005 पर्यंत लाखो मुंबईकरांना नव्हती. पण 26 जुलै 2005ला मुंबईत जो महापूर आला त्याला नदी जबाबदार आहे, या नदीचे नाव मिठी नदी आहे, हे समोर आले. त्यानंतर राज्य सरकारने मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प हाती घेतला. मिठी नदीत अनेक ठिकाणी भराव टाकत अतिक्रमण केल्याने, नदी अरुंद झाली होती. 26 जुलै 2005 ला मुंबईत रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस झाला, आणी नदीला पूर आला. या पुरामुळे मुंबईत मोठी जिवीत आणि वित्तहाणी झाली होती.
आतापर्यंत नदीच्या कामासाठी 1657.11 कोटींचा खर्च
एमएमआरडीएला मिठीचा काही भाग विकासासाठी देण्यात आला होता. त्यानुसार एमएमआरडीएने मिठीचे रुंदीकरण-खोलीकरण केले, अनधिकृत बांधकामे हटवली. मिठीचे शुद्धीकरण केले. यासाठी 15 वर्षात सुमारे 1657.11 कोटी खर्च झाले. पालिका आणि एमएमआरडीएकडून हा खर्च झाला. त्यानुसार एमएमआरडीएने केंद्राकडे आपण खर्च केलेली 417.51 कोटी, आणि पालिकेने खर्च केलेली 1239.60 कोटी अशी एकूण 1657.11 कोटींची रक्कम मागितली होती. 2005 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी यासाठी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार एमएमआरडीएने 1657.11 कोटी मागितले होते. पण अद्याप एकाही रुपयाची मदत केंद्राकडून मिळाली नाही. अशी माहिती अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराखाली समोर आणली आहे.दरम्यान आज मिठीची स्थिती पाहता एवढा खर्च झाला आहे का असा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे या कामाचे ऑडिट व्हावे. तसेच केंद्राने ही आपला शब्द पाळत पैसे द्यावे अशी मागणी यानिमित्ताने गलगली यांनी केली आहे.
