मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयातून 18 वकील आणि 4 न्यायिक अधिकार्‍यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती करण्यासंदर्भात पाठवलेला प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. सर न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील ज्युरीने या उमेदवारांच्या अनुभवावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांचा प्रस्ताव नाकारला. हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करताना मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूरसह गोवा खंडपीठात कार्यरत असणार्‍या वकिलांचा विचार करणे गरजेचं होतं, असही मत यावेळी नोंदवण्यात आले.
भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एन व्ही रामण्णा आणि न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन यांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमनं या 22 उमेदवारांच्या शिफारशींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची मतेही मागविली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड या दोघा न्यायमूर्तींनी या शिफारशीवर गंभीर आक्षेप घेतल्याचं बोललं जात आहे.
उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी उच्च न्यायालयाकडे
तत्कालीन मुख्य39 न्यायमूर्तींनी अवघ्या 39 दिवसांच्या कालावधीत या सर्व 22 जणांची कशी काय पडताळणी केली?, त्यांच्या एकंदरीत सचोटी आणि क्षमता याबद्दल समाधान कसं केलं गेलं?, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तसेच या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे शिफारस झाल्यास केंद्र सरकारनं जर हे प्रश्न उभे केले तर काय? त्यामुळे या 22 उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवावा असे मतही नोंदवण्यात आलं. याशिवाय हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करताना एकूणच मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूरसह गोवा खंडपीठात कार्यरत असणार्‍या वकिलांचा विचार करणे गरजेचं होतं, असही मत यावेळी ज्युरीने नोंदवले आहे.
यांची करण्यात आली होती शिफारस
अरुणा शांताराम पै, एस.जी डांगे, जी.ए. सानप, संजय मेहरे, आर.एन. लड्डा, संजीव प्रताप कदम, संदीप मारणे, शर्मीला उत्तमराव देशमुख, सचिंद्र भास्कर शेट्ये, कमल रश्मी खाटे,अमीरा अब्दुल रझाक, संतोष गोविंदराव चपळगावकर, अनिकेत विनय देशमुख, सुरेखा पंडितराव महाजन, शैलेश परमोद ब्रह्मे, संदीप हरेंद्र पारीख, सोमशेखर सुंद्रेसन, मार्कंड मनोहर अग्निहोत्री, अभय रामदास सांब्रे, रणजित दामोदर भुईभर, गौरी सुंदरसेन व्यंकटरामन, आणि महेंद्र माधवराव नेरळीकर या 22 जणांचा शिफारसींमध्ये समावेश होता.
न्यायामुर्तींची अनेक पदे रिक्त
या शिफारशींमधील काहींची वयं ही 55 पेक्षा जास्त आहेत. त्यांची नियुक्ती झाल्यास न्यायमूर्ती म्हणून त्यांना फारच कमी कालावधी मिळतो. न्यायमूर्ती पदाच्या कर्तव्याची समज येण्यास किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. मुंबई उच्च न्यायालयासाठी न्यायमूर्तींची 94 पदं मंजूर आहेत. मात्र सध्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्यासह महाराष्ट्र आणि गोव्यात एकूण 64 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत.
