मुंबई - भाजपकडून केंद्रीय तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग करून राज्यातील महाविकास आघाडीतील खासदार, आमदार तसेच नेत्यांवर राजकीय सूडबुद्धीतून गुन्हे दाखल करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांच्या नेत्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यात यावा याकरिता काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिका सुनावणी घेण्यास योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका ऐकण्यास नकार दिला.
हेही वाचा - Bombay High Court : मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपीची कोर्टात धाव.. एनआयएचा विरोध
काँग्रेसचे कार्यकर्ते मधू होलमागी, युसूफ पटेल आणि रणजीत दत्ता यांनी विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या खासदार आणि आमदारांना त्रास देण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष केंद्र सरकाराच्या मदतीने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा दावा याचिकेत केला होता.
भाजप पूर्णपणे अस्वस्थ आहे आणि सुब्रमण्यम स्वामी, देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैयांच्या मदतीने खोट्या तक्रारी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ईडीसारख्या केंद्रीय एजन्सींचा वापर करून अनिल देशमुख आणि त्यानंतर माजी मंत्री नवाब मलिक यांना बेकायदेशीररित्या अटक केली असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे एमव्हीएच्या सदस्यांना अशा प्रकरणात अटक पूर्व जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
याचिकेवर पीएमएलए विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा अंतरिम दिलासा मागणाऱ्या अर्जदारांविरोधात कोणताही भक्कम प्रथमदर्शनी पुरावा अथवा खटला उभा नाही. अर्जदारांना त्यांची अटक कधी होणार याची कल्पनाही नाही. तसेच, याचिकाकर्ते तिसऱ्यासाठी अंतरिम संरक्षण मागत आहेत, असे आदेश पारित केल्यास एक चुकीची परंपरा सुरू होईल. त्यामुळे, याचिका सुनावणीस योग्य नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा - Mumbai Corporation : मुंबईतील खड्डे बुजवण्यासाठी पालिकेकडून नव्या तंत्रज्ञानाची चाचपणी
