ETV Bharat / city

कृषी कायदे मागे घेण्याची घटक पक्षांची सरकारकडे मागणी

राज्य सरकारने मांडलेली दुरुस्ती, सुधारणाचा विधेयक तत्काळ मागे घ्यावीत आणि शेतकरी हिताचा नवीन कृषी कायदा तयार करावा, अशी आक्रमक भूमिका घटक पक्षांनी घेतली.

author img

By

Published : Jul 15, 2021, 5:40 PM IST

मुंबई - केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात राज्य सरकारने सुरुवातीला भूमिका घेतली. मात्र, आता छुप्या मार्गाने हेच कायदे लागू करण्याचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या पटलावर ठेवले. आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी याविरोधात शंख फुंकले आहे. राज्य सरकारने मांडलेली दुरुस्ती, सुधारणाचा विधेयक तत्काळ मागे घ्यावीत आणि शेतकरी हिताचा नवीन कृषी कायदा तयार करावा, अशी आक्रमक भूमिका घटक पक्षांनी घेतली. कृषी कायद्याविरोधात सरकारने गांभीर्याने विचार न केल्यास आंदोलन छेडणार असल्याचे शेकापचे जयंत पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. गुरुवारी बेलार्ड पिअर येथील शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात घटक पक्षांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी, बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर, डाव्या संघटनांचे कॉ. अशोक ढवळे, कॉ. किशोर ढमाले, कॉ. विजय कुलकर्णी आदी नेते सहभागी झाले होते.

'राज्याचा कृषी कायदाच नवा हवा'

देशात तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनीही आझाद मैदानात आंदोलन केले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेनेही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. आता हाच कृषी कायदा दुरुस्तीच्या नावाखाली पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवून मंजूर करून घेतला. सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे का, असा प्रश्न शेकापचे जंयत पाटील यांनी उपस्थित केला. सरकारने त्वरीत काळे कायदे रद्द करावेत अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू, अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली. हे तीनही कायदे बाजूला ठेऊन नवीन राज्याचा कायदा करा, अशी आम्ही मागणी केली होती. यासंदर्भात शरद पवार आणि इतर नेत्यांना भेटलो. तरीही हे कायदे सभागृहात मत घेण्यासाठी ठेवले आहेत. शेतकरी संघटना याच्या विरोधात आहेत, असे स्वाभिमानी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले तर शाळेची फी आणि इतर अनेक विषय राज्यात आहेत. सरकार यावर निर्णय घेत नाही, याचा आम्ही निषेध करतो, असे सपाचे अबू आझमी म्हणाले.

'अध्यक्षपदासाठी नियम खुंटीला'

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी राज्य सरकारकडून शासन निर्णयात फेरबदल करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे बोलले जाते, असा प्रश्न विचारला असता महाविकास आघाडीकडे बहुमत आहे. मुळात विधानसभा अध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीसाठी नियमात बदल करणेच चुकीचे आहे. हा बदल करायला आमचा विरोध राहील. राज्य सरकारने घटनेनुसार हे मतदान गुप्त पद्धतीनेच घ्यावे. आवाजी मतदान घेतल्यास विरोध करू, असे पाटील यांनी सांगितले. तर महाविकास आघाडी ही जनतेच्या मनातून आली आहे. महाविकास आघाडी बनवण्यात आमचाही हातभार आहे. लोकांच्या हिताचे निर्णय होत नसतील तर त्यांचे कान ओढण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

मुंबई - केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात राज्य सरकारने सुरुवातीला भूमिका घेतली. मात्र, आता छुप्या मार्गाने हेच कायदे लागू करण्याचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या पटलावर ठेवले. आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी याविरोधात शंख फुंकले आहे. राज्य सरकारने मांडलेली दुरुस्ती, सुधारणाचा विधेयक तत्काळ मागे घ्यावीत आणि शेतकरी हिताचा नवीन कृषी कायदा तयार करावा, अशी आक्रमक भूमिका घटक पक्षांनी घेतली. कृषी कायद्याविरोधात सरकारने गांभीर्याने विचार न केल्यास आंदोलन छेडणार असल्याचे शेकापचे जयंत पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. गुरुवारी बेलार्ड पिअर येथील शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात घटक पक्षांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी, बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर, डाव्या संघटनांचे कॉ. अशोक ढवळे, कॉ. किशोर ढमाले, कॉ. विजय कुलकर्णी आदी नेते सहभागी झाले होते.

'राज्याचा कृषी कायदाच नवा हवा'

देशात तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनीही आझाद मैदानात आंदोलन केले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेनेही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. आता हाच कृषी कायदा दुरुस्तीच्या नावाखाली पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवून मंजूर करून घेतला. सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे का, असा प्रश्न शेकापचे जंयत पाटील यांनी उपस्थित केला. सरकारने त्वरीत काळे कायदे रद्द करावेत अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू, अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली. हे तीनही कायदे बाजूला ठेऊन नवीन राज्याचा कायदा करा, अशी आम्ही मागणी केली होती. यासंदर्भात शरद पवार आणि इतर नेत्यांना भेटलो. तरीही हे कायदे सभागृहात मत घेण्यासाठी ठेवले आहेत. शेतकरी संघटना याच्या विरोधात आहेत, असे स्वाभिमानी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले तर शाळेची फी आणि इतर अनेक विषय राज्यात आहेत. सरकार यावर निर्णय घेत नाही, याचा आम्ही निषेध करतो, असे सपाचे अबू आझमी म्हणाले.

'अध्यक्षपदासाठी नियम खुंटीला'

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी राज्य सरकारकडून शासन निर्णयात फेरबदल करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे बोलले जाते, असा प्रश्न विचारला असता महाविकास आघाडीकडे बहुमत आहे. मुळात विधानसभा अध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीसाठी नियमात बदल करणेच चुकीचे आहे. हा बदल करायला आमचा विरोध राहील. राज्य सरकारने घटनेनुसार हे मतदान गुप्त पद्धतीनेच घ्यावे. आवाजी मतदान घेतल्यास विरोध करू, असे पाटील यांनी सांगितले. तर महाविकास आघाडी ही जनतेच्या मनातून आली आहे. महाविकास आघाडी बनवण्यात आमचाही हातभार आहे. लोकांच्या हिताचे निर्णय होत नसतील तर त्यांचे कान ओढण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.