मुंबई - राज्यात नवीन शिक्षण धोरणाचे (2020-21 ते 22-23) या काळामध्ये 41 टास्क जे आहेत ते पूर्ण केले आहेत. देशामध्ये नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत महाराष्ट्र प्रगतीपथावर आहे. विशेषतः शालेय अभ्यासक्रम पातळीवर महाराष्ट्र राज्यात भरीव काम झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद अर्थात विद्या परिषद यांनी म्हटलेले आहे. हा अहवाल नुकताच ईटीव्ही भारतला प्राप्त झाला आहे. नवीन शिक्षण धोरणानुसार बोगस शाळांना हे सरकार पायबंद किती घालणार आहे, ते देखील जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कोर्स कसा असावा त्याची निर्मिती केली गेली. यासाठी ८ हजार शिक्षकांकडून सूचना मागवल्या गेल्या होत्या.
नवीन शिक्षण धोरणासाठी समित्या - राज्य शासनाने नवीन शिक्षण धोरणासाठी पुढील प्रकारे चार सुकाणू समित्या स्थापन केल्या 1) बालपणातील काळजी आणि शिक्षण 2) शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम, 3) शिक्षकांचे शिक्षण त्यांचा देखील अभ्यासक्रम, 4) प्रौढ जनतेसाठी अभ्यासक्रम या चार समित्या आपापल्या विषयानुसार अभ्यासक्रम तयार करीत आहेत. यापैकी बरेच काम पूर्ण देखील झालेले आहे.
नवीन शिक्षण धोरणासाठी असे केले सर्वेक्षण आणि उपक्रम - नवीन शिक्षण धोरणाच्या संदर्भात शिक्षणाशी संबंधित व्यक्तींना त्यांची मत व्यक्त करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले होते. त्यासाठी खास मोबाईल ॲप द्वारे शासनाने सर्वेक्षण केले . 16 सप्टेंबर 2022 पर्यन्त राज्यात एकूण एक लाख 8 हजार 212 व्यक्तींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले. तसेच अमरावती कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 80 लाभार्थी व्यक्तींसोबत कार्यशाळा देखील करण्यात आल्या. पूर्व प्राथमिक ते तिसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बेसिक साक्षरता आणि आकडेमोड ज्याला संख्याज्ञान म्हणतात त्याबाबत निपुण अभियान राज्यभर राबवले गेले तसेच पूरक साहित्य निर्मिती देखील केली गेली. याचे उदाहरणच द्यायचं तर, 'करूया मैत्री गणिताशी' ही कार्यपुस्तिका तयार झाली. याचा चाळीस लाख विद्यार्थ्यांना लाभ देखील झाला.अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद यांच्याद्वारे देण्यात आली.
शिक्षण धोरणाचा भाग - नवीन शिक्षण धोरणाच्या बाबतीत बालकांना संख्याज्ञान, बेरीज वजाबाकी गुणाकार हे समजण्यासाठी गणिताच्या जत्रा आयोजित केल्या गेल्या. त्याच्यातून पोस्टर निर्मिती केली गेली. विद्यार्थी आणि पालकांचे मेळावे देखील घेतले गेले. ज्याद्वारे गणिताची भीती राहणार नाही .नंदुरबार व गडचिरोली सारख्या दुर्गम आदिवासी भागामध्ये 1190 शाळेमध्ये नवीन शिक्षण धोरणाच्या संदर्भात कार्यक्रम सादर झाले . इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अवांतर वाचनाचे कार्यक्रम घेण्यात आले.हजारो विद्यार्थी त्यात सहभागी झाले. राज्यभरात विद्यार्थी कृती पुस्तिकांचे वाटप देखील करण्यात आले. इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या मराठी माध्यमाच्या 35 लाख विद्यार्थ्यांना अशा कृतिपुस्तका वाटप देखील केल्या गेल्या. समग्र शिक्षा या योजनेतून या कृती पुस्तकांची निर्मिती आणि वितरण केले गेले.
विद्या प्रवेश शाळा पूर्वतयारी कार्यक्रम- २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन महिन्यांचा कार्यक्रम राबवला गेला. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कृतीपुस्तिका विकसित केल्या आणि विद्यार्थ्यांना त्या दिल्या गेल्या . सात लाख विद्यार्थ्यांना या कृतिपुस्तिकांचे वाटप करण्यात आले. मराठी भाषेच्या इयत्ता निहाय प्रश्नपेढीची निर्मिती देखील केली गेली. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, पायाभूत साक्षरता संख्याज्ञान अभ्यास, सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकन यासाठीचे मिळावे कार्यशाळा राज्यस्तरावर विभाग स्तरावर आयोजित करण्यात आल्या.
शालेय शिक्षण सचिवांची भूमिका - नवीन शिक्षण धोरणाच्या बाबतीत नेमकं महाराष्ट्रामध्ये कार्य कुठल्या टप्प्यावर आहे. याबद्दल राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीत देवल यांच्याशी ईटीवी भारतने संवाद साधला असता त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. ''नवीन शिक्षण धोरणानुसार महाराष्ट्रात विविध स्तरावर कार्य सुरू आहे. जसे की अंगणवाडीपासून ते प्राथमिक स्तरापर्यंतचा अभ्यासक्रम कसा असावा, अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना नवीन कौशल्य शिकणे जरुरीचे आहे. ते कोणते कौशल्य त्यांनी शिकवावीत. त्याचा एक आराखडा तयार केला जात आहे. अंगणवाडी सेविकांसाठी सहा महिन्यांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देखील तयार झालेला आहे.
