मुंबई - गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ग्रामीण भागाचे महत्त्वाचे वाहतुकीचा आधार असलेले लालपरी अर्थात एसटी कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याकरिता आंदोलन करत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात त्रिसदस्य समिती समितीने विलीनीकरण संदर्भात केलेला अहवाल 12 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात दाखल केला होता. (Hearing Merger Report ST Employees) आज मंगळवार (दि. 22 फेब्रुवारी)रोजी दुपारी या अहवालामध्ये काय आहे हे स्पष्ट होणार आहे. तसेच, एसटी कामगारांचे पुढील भवितव्य काय असणार आहे हे देखील स्पष्ट होणार आहे.
12 आठवड्याची मुदत राज्य सरकारला मुदत
राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांमध्ये आंदोलनादरम्यान अनेक वारंवार बैठका होवूनही कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या विलीनीकरण संदर्भात त्रिसदस्यीय समिती गठीत करून निर्णय घेण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. (ST Workers Strike) त्यानुसार समितीने अहवाल देण्याचे 12 आठवड्याची मुदत राज्य सरकारला देण्यात आली होती. मात्र, बारा आठवड्यानंतर देखील राज्य सरकारने अहवाल सादर केल्यानंतरच आणखी वेळ मागितला होता. त्यावेळी न्यायालयाने पुन्हा सात दिवसाचा वेळ दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने 12 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात अहवाल सादर केला. आज त्या अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संदर्भात काय भवितव्य आहे ते स्पष्ट होणार आहे.
लालपरी अशी थांबल्याने ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा फटका
कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. (MSRTC )अशातच आता विलिनीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे आश्वासक पाऊल पडणार आहे. परिणामी सर्वांचे लक्ष आता उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या विलिनीकरणाच्या अभ्यास समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे. आज न्यायालय या अहवालावर सुनावणी करणार आहे. राज्याच्या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा भार आपल्या खांद्यावर अविरतपणे वाहणारी लालपरी अशी थांबल्याने ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा फटका बसला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न
अपुऱ्या सुविधा, पगारातील अनियमितता, या कारणांनी कर्मचारी दिवळीपासून संपावर गेले आहेत. राज्यात आता शाळा सुरू झाल्या असल्यातरी एसटी सुरू नसल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना सर्वांना करावा लागत आहे. न्यायालयाकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न सुटण्याची सर्व महाराष्ट्र वाट पाहात आहे. दरम्यान, अपुऱ्या सुविधा मिळत असल्याने आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न भेडसावत असल्याने एसटी कामगारांच्या आत्महत्या हा एक भिषण प्रश्न सध्या राज्य सरकार समोर आहे.
११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेल्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. महामंडळाने कामगारांना अंतरिम वेतनवाढ, निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई करूनसुद्धा कर्मचारी आंदोलन मागे घेत नाहीत. या संपावर तोडगा निघावा, एसटी कृती समितीच्या सदस्यांनी पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन केले. मात्र, तरी सुद्धा कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने आता महामंडळाची कारवाई जोरदार सुरु आहे. आज १८९ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. एकूण बडतर्फ कर्मचारी संख्या ७ हजार २५२ झाली आहे. आतापर्यंत ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. तसेच, एकूण बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ हजार ३७३ झाली आहे.
६२ हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी संपात
सध्या ९२ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त २७ हजार २८८ कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाले आहे. उर्वरित ६२ हजार ७१२ कर्मचारी आता पण संपात सहभागी आहेत. आज राज्यभरात एसटीच्या ८ हजार २८४ फेऱ्या धावल्या आहे. याशिवाय आज २५० आगारांपैकी २४५ आगार सुरु झाले असून ५ आगार अद्यापही बंद असल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे.
हेही वाचा - Road Accident : उत्तराखंडमध्ये चारचाकी दरीत कोसळली; 10 जणांचा मृत्यू
