मुंबई - देशाच्या चार स्तंभांपैकी एक न्यायालय हे आहे. सर्वसामान्य असो किंवा राजनेता किंवा एखाद्या मोठ्या पदावरील व्यक्ती, या सर्वांनाच न्याय व्यवस्थेप्रति आदर असतो. मात्र, काल मुंबई उच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायव्यवस्थेने न्याय व्यवस्थेबद्दल खंत ( Bombay high court on justice system ) व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - शिवसेनेचे 90 टक्के आमदार नाराज; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा गौप्यस्फोट
न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे ( Justice Shinde on judiciary ) यांनी, न्यायालयातील प्रलंबित खटले, विशेषत: जामिनाची प्रकरणे ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील कायमची समस्या आहे. यामुळे, अनेकदा अंडरट्रायल कैद्याला वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागत आहे. यासाठी अनेकदा न्यायपालिकेला दोष दिला जातो. असे असताना वकिलांनी वारंवार सुनावणीस स्थगिती मागितल्यानेही या स्थितीला हातभार लागला आहे, असे ते म्हणाले म्हटले. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या एका व्यक्तीच्या जामीन अर्जावर ते सुनावणी करत असताना दोषीच्या वकिलाने सुनावणीस स्थगिती मागितली तेव्हा न्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला आणि त्यांनी तुरुंगात भेट दिली असताना घडलेली एक घटना सांगितली. या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलानेही वेळ मागितला. तेव्हा न्यायमूर्तींनी त्यांनाही राज्य सरकारकडून वारंवार सुनावणीस स्थगिती देण्याची मागणी केल्यास तशी स्थगिती दिली जाणार नाही, असे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Mamata letter To Opposition : पाच राज्यांतील अपयश! एकत्र येण्याबाबत विरोधी पक्षांना ममतांचे पत्र
