मुंबई.. महाराष्ट्रात खरी शिवसेना कोणीची? शिवसेनेवर कोणाचा अधिकार आहे? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) , उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांच्यात सुरू असलेल्या वाद संपता संपेना. शिंदे गटात गेलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची ( MLA disqualification case ) सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. यापूर्वी ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती. त्यानंतर आता 8 ऑगस्ट ऐवजी 12 ऑगस्टला सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याची बातमी आली. मात्र, या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा 22 ऑगस्ट ही नवी तारीख आली आहे. म्हणजेच या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात 12 ऑगस्टऐवजी 22 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. अशा प्रकारे आता सुनावणीची तारीख 10 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.
3 ऑगस्टला झाली होती सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या ( Shinde group ) आमदारांच्या अपात्रतेपासून सुरू झालेली, शिवसेना कोणाची लढत? या प्रश्नावर थांबलो. त्यावर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिले होते की, सुनावणी सुरू असताना शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार? यावर कोणताही निर्णय देऊ नका. निवडणूक आयोगाने आता उद्धव ठाकरे गटाला आपली बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष या सुनावणीत महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारचे भवितव्य ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सहा याचिका आहेत. या सहाही याचिका राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी खंडपीठाकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कारवाईला ना शिंदे गटाकडून विरोध झाला आहे ना ठाकरे गटाकडून. या सर्व याचिका एकत्रितपणे घटनापीठाकडे पाठवल्या जाण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीत पक्षांतरविरोधी कायद्याशी संबंधित संभ्रम दूर होऊ शकतो. राज्यपाल, विधानसभेचे अधिकार, जबाबदाऱ्यांबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Mumbai Metro मुंबई मेट्रो २०२३ पर्यंत धावणार
दरम्यान, बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. यावेळी शिंदे फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. यात बंडखोर शिंदे गटाच्या तब्बल 6 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे या सरकारचं भवितव्य सध्या टांगणीवर लागलं आहे.
हेही वाचा - Monsoon Session : कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवरून शिवसेना शिंदेगटात रस्सीखेच
