मुंबई - ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्यानंतर लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीत शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. ( Elections To Local Bodies 2022 ) शिवसेनेसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मुंबईसह राज्यात अनेक जिल्हे शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहेत.
अशातच जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय - सेनेच्या वर्चस्वाला हादरा देण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटाच्या हालचाली सुरू आहेत. मुंबई मनपामध्ये शिवसेनेच्या २५ वर्षेच्या सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत २२७ प्रभाग होते. सेनेला ८४ तर भाजपच्या ८२ जागा मिळाल्या होत्या. यंदा शिवसेनेत पडलेल्या फुटीचा भाजपला चांगलाच फायदा होणार आहे. अशातच जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता - मुंबईत २२७ प्रभाग होते. मविआ सरकारने त्यात बदल करत २३६ प्रभाग केले. ओबीसी राजकीय आरक्षणांचा पेच निर्माण झाल्याने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेत बदल घेतला होता. अशातच नवीन ९ प्रभाग वाढल्याने हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. बदललेल्या प्रभाग रचनेला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. आता शिंदे सरकार सत्तेवर येताच, जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसह सर्वच महापालिकांना हा निर्णय लागू होईल. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भातला निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. या निर्णयामुळे शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
खालीप्रमाणे असेल प्रभाग रचना-
- ३ लाखांपेक्षा अधिक व सहा लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या महापालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल.
- ३ लाखापेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एक अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद केली जाईल.
- ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असणार आहे.
- ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद केली जाईल.
- १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल.
- २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्यांची तरतूद केली आहे.
- ३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येकी एक लाख लोकसंख्या असलेल्या एका अतिरिक्त पालिका सदस्यांची तरतूद केली आहे.
- १२ लाखपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ११५ तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल.
- २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत सदस्यांची किमान संख्या ११५ ते कमाल संख्या १६१ इतकी असेल.
- ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
हेही वाचा - शिक्षक पात्रता परीक्षा गैरव्यवहार प्रकरण! 7880 उमेदवार अपात्र; राज्य शिक्षक परिषदेची कारवाई
