मुंबई - नियम डावलून किती लाडक्या लोकांचं लसीकरण केलं, असा सवाल केशव उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारला केला आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सुरुवातीच्या काळात कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लसींचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा केला होता. परंतु राज्य सरकारने नियमानुसार लसीकरण न करता खास लोकांनाच लस दिली आहे. त्यातच तीन लाख लसी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने 15 लाख लसींचा हिशोब द्यावा आणि आतापर्यंतच्या पुरवठा केलेल्या लसींची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्याय यांनी पंढरपुरात पत्रकारांशी बोलताना केली.
सुरुवातीला फ्रंट लाईनवरच्या लोकांचे लसीकरण करणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने नियम डावलून खास लोकांचे लसीकरण केले आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. शिवाय 3 लाख लसी राखीव ठेवल्याने सध्या राज्यात कृत्रिम लसींचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याचे उपाध्याय म्हणाले.
ठाकरे सरकारचा ढोंगीपणा -
राज्यात लसींचा तुटवडा जाणवू लागताच महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रावर निशाणा साधला. राज्य सरकारच्या याच भूमिकेवर निशाणा साधत, सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी केंद्रावर आरोप करत आहे. यानिमित्ताने ठाकरे सरकारचा ढोंगीपणा समोर असल्याचेही केवश उपाध्याय म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकार निर्मित संकट -
महाराष्ट्रातील लसींचा तुटवडा, लसी कमी असल्याचे संकट हे महाविकास आघाडी सरकार निर्मित संकट आहे. लसीकरण सुरू झाल्यापासून नेमक्या लसी कोणाला दिल्या? नियम, अटीत बसणाऱ्यांनाच दिल्या का? याचा हिशोब महाविकास आघाडी सरकारने दिला पाहिजे.
