मुंबई - महाराष्ट्राला अन्य राज्यांकडून ऑक्सिजन मिळत असला, तरी तो ऑक्सिजन पोहोचायला विलंब लागतो. विशाखापट्टणहून ऑक्सिजन घेऊन ट्रेन निघाली आहे, पण या ट्रेनला पोहोचायला उशीर होत आहे. महाराष्ट्रात ऑक्सिजन एअर लिफ्टींगने पोहोचवता येईल का? अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विचारणा केली. पंतप्रधानांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कोरोनाचा अधिक संसर्ग असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विविध मुद्यांबाबत पत्रकारपरिषद घेत माहिती दिली.
एअर फोर्सद्वारे ऑक्सिजन टँकर नेण्यासाठी केंद्राची परवानगी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींसमोर आपले म्हणणे मांडले आहे. प्रामुख्याने ऑक्सिजनच्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, की ऑक्सिजनच्या दृष्टीने आम्हाला इतर राज्यांमधून जे ऑक्सिजन मिळेल, ते ऑक्सिजन येण्यासाठी उशीर होतो आहे. त्यामुळे आम्हाला ऑक्सिजन एअर लिफ्टिंग करून मिळेल का? अशी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विचारणा केली. अत्यंत सकारात्मक निर्णय यावेळी झाल्याचे टोपे यांनी सांगितले. आपल्याला ऑक्सिजन आणण्यासाठी ज्या राज्यातून कोटा मिळाला आहे. तिथे एअर फोर्सच्या मालवाहतूक विमानांमधून रिकामे टँकर्स पाठवले जातील. त्या टँकर्समध्ये ऑक्सिजन भरल्यानंतर रेल्वे मार्गाने किंवा जवळचे ठिकाण असेल, तर रस्ते मार्गाने ऑक्सिजन महाराष्ट्रात येईल, असे टोपे यांनी सांगितले. आपल्या राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या ७ लाखांच्या घरात आहे. त्यात गंभीर केसेस १० टक्के होतात. त्यामुळे ऑक्सिजन न्याय पद्धतीने मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. ऑक्सिजन पुरवठ्या संदर्भात ऑक्सिजन निर्मात्यांसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्याचे राजेश टोपे म्हणाले. केंद्र सरकारच्या या परवानगीमुळे आपल्या राज्याला ऑक्सिजन मिळण्यास निश्चतपणे गती प्राप्त होईल, असे मला वाटते.” असेही टोपे म्हणाले.
रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखणार
रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाय करण्याचे पंतप्रधान मोदींनी आदेश दिले आहेत. रेमडेसिवीरचा कोटा न्याय पद्धतीने मिळण्याबाबत मोदी सरकारही सकारात्मक आहे. मात्र लसींच्या दराबाबत वन नेशन वन रेट द्यावा, अशी सर्व राज्यांची मागणी होती. त्यामुळे लवकरच यावर निर्णय घेण्यात येईल असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केल्याचे टोपे म्हणाले.
आरोग्य सुविधा मिळवणे गरजेचे
१ मे नंतर १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना लस देण्याचा निर्णय झाला आहे. लस कुणाला मोफत तर कुणाला पैसे घेऊन द्यायची याबाबत लवकरच निर्णय होईल. गरीब घटकांबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा. शिवाय दर कमी केल्यास लसीकरण व्यापक पद्धतीने राबवता येईल. गरज पडल्यास लसीकरण केंद्र वाढण्यात येतील. लसीकरण केंद्र कमी नाहीत, लसींचा तुटवडा मात्र आहे. राज्याच्या वाट्याच्या आरोग्य सुविधा मिळवणे गरजेचे आहे. साठा येईल तसे लसीकरण राबवत असल्याचे टोपे म्हणाले.
