मुंबई: न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला यू देशमुख यांच्या खंडपीठाला सोमवारी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी (Advocate General Ashutosh Kumbakoni) यांनी माहिती दिली की गृह विभागाच्या सहसचिवांनी याचिकाकर्त्याच्या नियुक्तीबाबत अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (Additional Director General of Police) प्रशिक्षण आणि विशेष पथके यांना पत्र लिहिले आहे. ज्युनियर टायपिस्टच्या नॉन-कॉन्स्टेबल पदावर नियुक्ती सुरू केली आहे. मे महिन्यात न्यायालयाने पोलीस विभागाला तिच्या नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. हायकोर्टाला कळवण्यात आले की महिलेची भरती करण्यात आली नाही कारण वैद्यकीय चाचणीत ती पुरुष असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते आणि तिच्या पात्रता गुणांमुळे पुरुषांच्या श्रेणीसाठी कट ऑफ होत नाही.
एक स्त्री म्हणून जगली जीवन: उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने जेव्हा तिने पदासाठी अर्ज केला तेव्हा ती 19 वर्षांची होती तिला वैद्यकीय तपासणीच्या निकालाची माहिती मिळेपर्यंत ती कोणी वेगळी आहे याची तीला जाणिव नव्हती ती एक स्त्री म्हणून तिचे जीवन जगत आली आहे. मात्र तसा अहवाल आल्यामुळे पोलिसांनी याचिकाकर्त्याची भरती केली नाही, तीने लेखी आणि शारीरिक चाचण्यांमध्ये 200 पैकी 171 गुण मिळवले होते आणि ती SC महिला श्रेणीतील कट-ऑफद्वारे पात्र होती पण तिचे गुण या श्रेणीतील पुरुषांच्या कट ऑफपेक्षा कमी होते.
अत्यंत दुर्दैवी प्रकरण : राज्य सरकारने 22 जुलै रोजी न्यायालयाला कळवले होते की, याचिकाकर्त्याला पोलिस निरीक्षक नाशिक (ग्रामीण) यांच्या कार्यालयात कनिष्ठ टायपिस्ट म्हणून नियुक्त करण्यासाठी विशेष प्रकरणाच्या आधारे सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक वर्षाच्या तीला पात्रता मिळवणे आवश्यक आहे. सरकारने स्पष्ट केले की ही नियुक्ती पुढील प्रकरणांसाठी उदाहरण म्हणून समजली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने म्हणले आहे की, हे अत्यंत दुर्दैवी प्रकरण आहे. याचिकाकर्ता समाजाच्या गरीब आर्थिक स्तरातून इथंपर्यंत आल्या आहेत. तिचे पालक ऊस तोडण्याचे काम करतात त्या त्यांच्या कुटुंबातील सर्वात मोठी व्यक्ती आहेत तिला दोन लहान बहिणी आणि एक भाऊ आहे.
आपण वेगळे आहोत हे जाणवलेच नाही : आपल्यामध्ये कोणताही दोष आहे हे तीला कधी जाणवले नाही. आपल्यात सर्व स्त्री चे गुणधर्म आहेत त्या प्रमाणे ती जीवन जगत आली असे याचिकाकर्त्या महिलेचे म्हणणे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच आपली शरीर रचना वेगळी आहे याची याचिकाकर्त्यांना माहिती नव्हती आणि एनआयआयएच चाचणीनंतर त्यांना त्याबाबत माहिती मिळाली. भरती प्रक्रियेत त्यांनी जोडलेल्या जन्म प्रमाणपत्र शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणि ओळखीच्या पुराव्यावरून याचिकाकर्त्या महिला असल्याचे दर्शविते. त्यामुळे या प्रकरणी प्रक्रिया आधीच खूप लांबली आहे राज्याला शिफारस मिळाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्यात यावेत असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
असे आहे प्रकरण: २०१८ मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी सदर महिलेने पोलीस भरती पदासाठी नाशिक येथून अनुसुचित जाती(एससी) प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला होता. या परीक्षेत तीला २०० पैकी १७१ गुण प्राप्त झाले. पुढील प्रक्रियेनुसार तिची जेजे रुग्णालयात वैद्कीय चाचणी कऱण्यात आली. तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इम्युनो हेमॅटोलॉजी (एनआयआयएच) येथे तिच्यावर कॅरीओटायपिंग चाचणीही करण्यात आली त्या चाचणीद्वारे रक्तातील गुणसूत्रांचा अभ्यास करण्यात येतो. त्यानुसार तिच्यात एक्स-वाय ही पुरुषी गुणसूत्रे आढळून आली. त्यामुळे वैद्यकीय चाचणीत ती महिला नसून पुरष असल्याचे निदान करण्यात आले होते.
स्त्री आणि पुरुष श्रेणीतही बाद: दुसरीकडे, भरती प्रक्रियेत पुरुषांच्या श्रेणीमधील कट ऑफ गुणांच्या पात्रते ऐवढे गुण नसल्यामुळे तिला तिथेही प्रवेश नाकारण्यात आला. आरटीआयमार्फत नियुक्ती नाकारण्यामागचे कारण विचारले असता तिला पुरुषांच्या श्रेणीत अपात्र असल्याचे सांगत नाकरण्यात आल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. त्याविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेत अ‍ॅड. विजयकुमार गरड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. सदर महिलेने भरती प्रक्रियेत ज्या श्रेणीत अर्ज केला होता त्या श्रेणीसाठी आवश्यक गुण तिला मिळाले आहेत आणि टाइपिंग चाचणी निकालाच्या आधारे तिला नोकरी नाकारता येणार नाही त्या चाचणीचा अहवाल तिला उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. असा दावा महिलेच्यावतीने अ‍ॅड. गरड यांनी बाजू मांडताना केला होता.
