मुंबई: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना दिलेल्या जामीन विरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत ईडीचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
100 कोटी कथित वसुली प्रकरण - माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी कथित वसुली प्रकरणाचा आरोप लावल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआय द्वारे करण्यात यावा अशी मागणी वकील जयश्री पाटील यांनी केल्यानंतर या प्रकरणात सीबीआयच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता त्यानंतर चालू वर्षा मध्ये एप्रिल महिन्यात अनिल देशमुख यांच्यासह या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझे, कुंदन शिंदे, संजीव पालांडे यांना सीबीआयने अटक केले होती. अनिल देशमुख यांच्या विरोधात या प्रकरणातील सह आरोपीस निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हे सर्वात प्रथम अनिल देशमुख यांच्या विरोधात या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार म्हणून अनिल देशमुख यांच्या विरोधात साक्ष देण्यासाठी सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने त्यांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, याच आरोपीच्या साक्षेवर अविश्वास असल्याचे नोंद उच्च न्यायालयाने केल्यामुळे आता या प्रकरणात सीबीआय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांनी आज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टामध्ये जामीन अर्ज दाखल केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने PMLA प्रकरणात जामीन मंजूर केल्यानंतर (Anil Deshmukh Bail) सीबीआय कोर्टामधून देखील जामीन मिळवण्यासाठी अनिल देशमुख यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहे. देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला अद्याप सत्र न्यायालयातून आउटलेट नंबर प्राप्त झालेला नाही आहे. 6 ऑक्टोबरला अर्जावर नंबरिंग होण्याची शक्यता आहे.
सीबीआयने केली होती अटक: माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी कथित वसुली प्रकरणाचा आरोप केला होता. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय द्वारे करण्यात यावा अशी मागणी वकील जयश्री पाटील यांनी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात सीबीआयच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एप्रिल महिन्यात अनिल देशमुख यांच्यासह या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझे, कुंदन शिंदे आणि संजीव पालांडे यांना सीबीआयने अटक केली होती.
