मराठा आरक्षण : ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार

मराठा आरक्षणावर ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला असून ८ मार्च ते १८ मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (शुक्रवार) मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला असून ८ मार्च ते १८ मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे.

दस्ताऐवजाच्या प्रती काढण्यास दोन आठवडे लागणार -

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यानच सकारात्मक संकेत दिले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात सुनावणीदरम्यान सांगितले की, दस्तऐवजांच्या प्रती काढायच्या असून त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी केली होती. 20 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

सर्व पक्षांना बाजू मांडण्यास वेळ -

“व्हर्च्युअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ८,९ आणि १० तारखेला ते आपली बाजू मांडतील. यानंतर १२, १५, १६ आणि १७ तारखेला ज्यांचे आरक्षणाला समर्थन आहे ते म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. १८ तारखेला केंद्राच्यावतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ८ ते १८ मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपलं म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करायचे आहे,” अशी माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा समाज संतप्त झाला आहे. मराठा समाजाविरोधात सरकार भूमिका घेत असल्याची भावना मराठा संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यासाठी दिल्ली वकिलांची परिषद घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी हे नऊ किंवा अकरा यांच्या न्यायाधीशांसमोर (लार्जर बेंच - बृहत् पीठ) केली जावी अशी, मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यापूर्वीच केली आहे.

केंद्र सरकारला मराठा आरक्षण प्रश्नी विनंती-

राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने केलेला कायदा हा न्यायालयात टिकायला हवा, यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या सहकार्याची गरज आहे. यामुळेच राज्य सरकारने अटर्नी जनरल यांनासुद्धा नोटीस देऊन त्यांनाही या प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी सूचना दिल्या असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली होती. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा आणि आम्ही करत असलेल्या नऊ किंवा 11 न्यायाधीशांच्या बेंच पुढे हा विषय सोडविला जावा, यासाठीची मागणी त्यांनी करावी, अशी विनंती केंद्राला करण्यात येणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले होते. शिवाय तामिळनाडूच्या आरक्षणाप्रमाणेच राज्यातील मराठा समाजाला शेड्युल्ड 9 मध्ये घालून आरक्षण द्यावे, त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाचा फायदा होईल, असेही चव्हाण म्हणाले. तसेच राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप सरकारने यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि आपलं वजन वाढून एकजुटीचे दर्शन घडवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.

मराठा - ओबीसी संघर्ष

2014 साली नारायण राणे समितीने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार काँग्रेस सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या कोट्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी होऊ लागली. तर ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी ओबीसी नेत्यांनी केली. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात ओबीसी-मराठा संघर्ष होतांना दिसतो आहे.

आंदोलने सुरूच...

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक संघटना आक्रमक पद्धतीने भूमिका मांडत आहे. खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. खासदार भोसले म्हणाले, आरक्षण गोरगरीब व मागासलेल्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत आम्हाला नाही, तर कोणालाच नाही, अशी भूमिका अत्यंत चुकीची असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही केवळ आमच्यासाठी मागू शकत नाही. ती संस्कृती आमची नसल्याचेही म्हणाले.

एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलल्या

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे एमपीएसीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची जोरदार मागणी होत होती. अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या परीक्षा पुढे ढकलत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर त्यांच्या यानिर्णयाचे मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून स्वागत करण्यात आले. मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे यावेळी खासदार संभाजी राजेंनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -

• मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
• मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.
• त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
• त्यानंतर ९ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.

मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -

• जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
• जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.
• १५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.
• ३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.
• ३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
• ०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.
• ०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
• १८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.
• ०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.
• २६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.
• २७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.
• जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.
• ९ सप्टेंबर २०२० - मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -

• मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.
• त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली
• सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल.
• महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण -

• अनुसूचित जाती एससी १३%
• अनुसूचित जमाती एसटी ७%
• इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%
• विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%
• विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%
• भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%
• भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%
• भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%
• सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%
• एकूण ५२%