मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्य विधिमंडळावर बंधनकारक नसल्याचा दावा विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले ( Nana Patole Over BJP MLAs Suspension Quashes) यांनी केला आहे. मात्र, ही केवळ राजकीय भूमिका असून, यामध्ये तथ्य नसल्याचा दावा संविधान विश्लेषक डॉक्टर अशोक चौसाळकर ( Dr Ashok Chausalkar ) यांनी केला आहे.
न्यायालयाचे निर्णय बंधनकारक
राज्य विधिमंडळच काय पण संसदेला ही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय मान्य करणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मान्य करावाच लागेल. दोन वर्षांपूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र विधानसभेला निवडणूक घेण्याच्या पद्धतीविषयी निर्णय दिले होते. जर विधिमंडळ सार्वभौम असते तर ते निर्णय का मान्य केले गेले, असा सवाल चौसाळकर यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा निर्णय मान्य करावा लागेल असेही ते म्हणाले.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न वेगळा
राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांबाबत हा नियम लावला जाऊ शकत नाही. कारण कोणत्या आमदारांना नियुक्त करायचं? याचा सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांना देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यपालांवर कोणीही दडपण आणू शकत नाही असेही डॉक्टर चौसाळकर यांनी सांगितले.
