मुंबई - कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण व माओवाद्यांशी संबंध (Urban Naxalism case 2021) असल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेल्या वकील सुधा भारव्दाज (Adv Sudha Bharadwaj Grant Bail) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने 1 डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. मुंंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध NIA ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. NIA ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे सुधा भारव्दाज (Sudha Bhardwaj Bhima Koregaon case) यांचा सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुधा भारव्दाज यांची 50 हजार रुपयाच्या कॅश सेक्युरिटी आणि अन्य अटीसह जामिनावर आज गुरुवार (दि. 9) रोजी भायकला जेलमधून सुटका करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आरोपींचा जामीन -
भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी 2008 मध्ये सुधा भारद्वाज यांच्यासह आणखी 8 जणांना पुणे पोलिसांकडून अटक (Sudha Bharadwaj and 8 other Arrest in bhima koregaon case) करण्यात आली होती. दरम्यान बाकी आरोपींचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील सुधा भारद्वाज या पहिल्या आरोपी आहेत, ज्यांना न्यायालयात जामीन दिला आहे.
कोण आहेत सुधा भारद्वाज? -
सुधा भारद्वाज यांचा जन्म अमेरिकेत झाला. पुढे त्या 11 वर्षांच्या असताना त्या भारतात आल्या. त्यांनी IIT मधून गणिताची पदवी घेतली. त्यांना परदेशात परतून पुढचे शिक्षण घेण्याची संधी होती. पण कॉलेजच्या काळात त्या दुर्गम भागांतील अनेक सुंदर ठिकाणी फिरल्या होत्या. याच दरम्यान 1986 साली त्यांची भेट छत्तीसगडमधल्या जनमुक्ती मोर्चाचे नेते शंकर गुहा नियोगी यांच्याशी झाली. तिथेच कंत्राटी कामगारांच्या संघर्षात त्या सामिल झाल्या आणि तेव्हापासून आदिवासी लोकांसाठी काम करायचे ठरवले.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक -
सुधा भारद्वाज यांच्यावर 'शहरी नक्षली' असल्याचा ठपका ठेवत पुणे पोलिसांनी त्यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात (6 जून 2018)ला अटक केली. त्यांच्यासह अन्य काही वकील, लेखक आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्यात आली होती. पुणे पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करण्यात उशीर करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एकूण कार्यपद्धतीवरच अनेक प्रश्नं उपस्थित होत होते.
काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण? -
पेशव्यांचं मराठा सैन्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200व्या स्मृतिदिनानिमित्त (31 डिसेंबर 2017)रोजी 'भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान' या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केलं होते. या युद्धात पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर महार रेजिमेंट लढली होती आणि यात बहुतांश दलित सैनिक होते.
डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक -
पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला. या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असे म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.
न्यायालयाने घातलेल्या अटी -
- 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीसह तितक्याच रकमेचे एक किंवा दोन हमीदार द्यावेत.
- मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाच्या हद्दीतच राहावे लागले. तसेच, न्यायालयाच्या परवानगीविना बाहेर जाता येणार नाही.
- निवासाच्या ठिकाणापासून बाहेर जाण्यापूर्वी एनआयए अधिकाऱ्यांना त्याची कल्पना द्यावी.
- मुंबईतील नव्या निवासाचा पत्ता व संपर्क क्रमांक, सोबत राहणाऱ्या व्यक्तींचे आणि हमीदारांचे संपर्क क्रमांक एनआयएला द्यावेत.
- खटल्याच्या सुनावणीला प्रत्येक वेळी हजर राहायचे आणि स्थानिक पोलीस ठाण्यात दर पंधरवड्याने व्हॉट्सअॅप व्हिडीओ कॉलद्वारे हजेरी लावावी.
- प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया किंवा कोणत्याही प्रकारच्या माध्यमांशी खटल्याविषयी बोलायचे नाही.
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फोनकॉल करायचे नाहीत.
- या प्रकरणाशी संबंधित कोणाशीही संपर्क करायचा नाही.
हेही वाचा - Bipin Rawat chopper crash : आता कोण, लष्करप्रमुख जनरल नरवणे होणार चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ?
