मुंबई: अ‍ॅड. जनरल कुंभकोणी यांनी न्यायमूर्ती एस जे काथावाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशपूर्वी (Directions of the Supreme Court) आणि उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्या नंतर सीसीटीव्ही बसवून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. सद्य परिस्थितीत 1 वर्षासाठी सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करता येईल एवढी केमेऱ्याची क्षमता आहे. आगामी काळात हीच क्षमता वाढवून 18 महिन्यांपर्यत रेकॉर्डिंग करता येणार आहे.
समिती नेमून चौकशी करायला हवी
सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशात सर्व पोलिस ठाण्यांत आणि कोठडीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक केले आहे. पोलिस ठाण्यातील कारभारात पारदर्शकता असावी अशा उद्देशाने हा निर्णय देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात दोन वर्षांत त्या निर्णयाची गांभीर्याने अंमलबजावणी झालेली नाही अशी टीका न्या. एस. जे. काथावाला आणि न्या. एम एन जाधव यांच्या खंडपीठाने आज केली. त्याबाबत राज्य सरकारने समिती नेमून चौकशी करायला हवी असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने काम बंद
नोव्हेंबर 2020 मध्ये 22 आठवड्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे उभारण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र नंतर कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने काम बंद झाले. त्यामुळे पैसे थांबवले होते. आता चालू वर्षी जानेवारीमध्ये पुन्हा काम सुरू झाले असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. खंडपीठाने त्याबाबत सर्व तपशील आणि कंत्राटदारांच्या अनुभवाबाबत कागदपत्रे (Submit documents related to CCTV contract)सादर करण्याचे निर्देश दिले असून (High Court Directs State Government ) पुढील सुनावणी 2 मार्च रोजी होणार आहे.
दोनच कंत्राटदारांना निविदा का दिल्या?
राज्य सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यासाठी दोन कंत्राटदार नियुक्त केले आहेत असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. त्याबाबत एक प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यानुसार 1089 पैकी 547 पोलिस ठाण्यांत 6092 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्यांपैकी 5639 कॅमेरे सुरू आहेत. अन्य बंद आहेत. येत्या 15 दिवसांत ते दुरुस्त करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने कंत्राटदारांना दिले आहेत असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच सरकार काम का करते. त्यापूर्वी का नाही करत? केवळ दोनच कंत्राटदारांना निविदा का दिल्या? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले आहेत .
