मुंबई - छत्तीसगड, पंजाब आणि हरियाणाच्या कृषी कायद्याचा अभ्यास करून केंद्रीय कायद्याबाबत भूमिका घेणार, असल्याचा सूर राज्य मंत्रिमंडळाच्या उप समितीच्या बैठकीत होता. असे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी म्हटले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीला केदार उपस्तिथ होते.
कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी बैठक-
केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात गेले एकवीस दिवस राजधानी दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. या कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्री मंडळाच्या उपसमितीची बैठक गुरुवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. केंद्राची भुमिका आणि न्यायालयाचा निर्णयाकडे राज्य सरकारचे लक्ष आहे. बाजार समित्यांचे हक्क अबाधित राखून सामान्य शेतकऱ्यांना कसा लाभ मिळेल, याकडे सरकारचे लक्ष असल्याचेही केदार म्हणाले.
एकाच बैठकीतून किंवा चर्चेतून प्रश्न सुटणार नाही-
या बैठकीपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, एकाच बैठकीतून किंवा चर्चेतून प्रश्न सुटणार नाही. देशातील शेतकरी दिल्ली येथे कृषी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत. त्यामुळे निर्णय होईल, असं माझं मत आहे असेही पवार यांनी म्हटलं.
केंद्राने लोकसभेत मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यात अंमलबजावणी संदर्भात तसेच आवश्यक उपाययोजना सूचवण्यासाठी नेमलेल्या समितीतील सदस्यांची चर्चा होऊन त्यावर एकमत झाल्यावर हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे देवू. त्यानंतर मुख्यमंत्री हा अहवाल मंत्रिमंडच्या बैठकीत ठेवतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा
कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत राहिली पाहिजे. या समितीत अनेकदा शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे दिसून आले आहे. अश्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंद झाला पाहिजे, असे मत यावेळी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले असल्याची माहिती हि केदार यांनी दिली.
हेही वाचा- पाकिस्तानातून परतलेली गीता आमची मुलगी असल्याचा देशातील चाळीस कुटुंबांचा दावा
