मुंबई : (Mumbai)आयआयटी मुंबई (IIT Mumbai) आपल्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उच्च गुणवत्ते करिता प्रख्यात आहे. मात्र आयआयटी प्रशासनाने विविध प्रकारच्या एमफिल , पीएचडी अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक, आणि इतर शुल्कात तब्बल ४५ टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना फी वाढीमुळे शिक्षण सोडावे लागते कि काय? अशी भीती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळेच आयआयटी मुंबई मधील (Students protest against fee hike) शुल्कवाढ विरोधी वातावरण तापल्याचं दिसत आहे. या फी वाढीचा फटका वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना अधिक बसत आहे. आयआयटी प्रशासनाने ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी, म्हणून आयआयटी संकुलातील मागील आठवड्याभऱापासुन पावसात देखील कानाकोपऱ्यात उभे राहून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची दखल अजूनही प्रशासनाकडून घेतली गेली नसल्याने, येथे शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. पदव्युत्तर, पदवी आणि पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेषतः या वाढीव फी मुळे मोठी झळ बसणार आहे. त्यामुळे ५,००० विद्यार्थ्यांनी निषेध आंदोलन सुरु ठेवलंय .
विद्यार्थी परिषदेला निर्णय प्रक्रियेत स्थान देखील मिळावे : आय आय टी विद्यार्थ्यांना मिळणारी फेलोशिप महागाई सोबत जोडावी . शिक्षकांना जे विद्यार्थी सहाय्य करतात, अश्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी फेलोशिप देखील प्रतिवर्षी महागाई निर्देशांकानुसार वाढवावी. जेणेकरून दरवर्षी आंदोलन करून मागणी करण्याची गरज राहणार नाही; अशी माहीती विद्यार्थ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ईटीव्ही भारतला दिली . तसेच आयआयटी विद्यार्थी काउन्सिल जी लोकशाही प्रक्रियेद्वारे निवडून आलेली आहे. या विद्यार्थी परिषदेला विद्यार्थ्यांच्या हिताचे जे काही निर्णय प्रशासन करते, त्या निर्णय प्रक्रियेत स्थान देखील मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे .
आयआयटी मुंबईने २०१७ मध्ये केली होती शुल्कवाढ : आयआयटी मुंबईने २०१७ मध्ये अशाच प्रकारे शुल्कवाढ केली होती. त्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी अडीच महिने आंदोलन सुरू ठेवल्याने ती शुल्कवाढ मोठ्या प्रमाणात मागे घेतली हेाती. पुन्हा एकदा प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढला असल्याचे कारण सांगत, यंदा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि वसतीगृहासाठीच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ केली आहे. मागील वर्षांपर्यंत एम टेक या अभ्यासक्रमाचे शुल्क हे १९ हजार रुपयांचे होते. ते आता ५१ हजार ४५० रुपयापर्यंत पोहोचले आहे. तर दुसरीकडे प्रत्येक सहा महिन्याच्या प्रत्येक सेमिस्टरसाठी पीएचडी विद्यार्थ्यांकडून १६ हजार ५०० रुपये शैक्षणिक शुल्क आकारले जात होते. आता ते २३ हजार ९५० रुपये इतके झाले आहे. त्यातच वसतिगृहाची ही अशीच शुल्कवाढ करण्यात आल्याने हजारो विद्यार्थी संकटात सापडले आहेत. त्यातच आयआयटी प्रशासनाने विद्यार्थ्यांसोबत खुली चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, त्यासाठीचा कार्यक्रम निश्चित करत नसल्याने आयआयटी संकुलातील प्रत्येक फूटपाथवर उभे राहून विद्यार्थ्यांनी आपल्याला न्याय मिळावा आणि शुल्कवाढ रोखली जावी अशी मागणी, हातात पोस्टर्स धरून सुरू केली आहे.
आयआयटीला मिळतो भरघोस निधी : केंद्र सरकारकडून आयआयटी मुंबईला एखाद्या राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या तुलनेप्रमाणे हजारो कोटी रूपयांचा निधी दरवर्षी दिला जातो. पीएचडीच्या विद्यार्थ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले कि, 'युजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून प्रति विद्यार्थी प्रति सेमिस्टर ८००० रुपये होस्टेलकरीता आयआयटी मुंबई इंस्टिट्यूटला प्राप्त होतात . आयआयटीला प्रति विद्यार्थी प्रति सेमिस्टर हॉस्टेल खर्च होतो फक्त ४,६०० रुपये . म्हणजे आठ हजार मधून चार हजार ६०० वजा जाता ३,४०० रुपये शिल्लक उरतात . जिमखाना फी २२०० रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति सेमिस्टर अर्थात सहा महिन्यासाठी एक सेमिस्टर अशी विभागणी असते. सुमारे एमफिलसाठी २ हजार आणि पीएचडीसाठी ३,००० विद्यार्थी असे एकूण ५,००० विद्यार्थी आपल्या मागण्यासाठी आयआयटीकडे न्याय मागत आहेत. शिवाय इतर विविध मार्गानेही आयआयटी शिक्षण संस्थेला निधी मिळत असतात. त्यामुळे शुल्कवाढ करून विद्यार्थ्यांवर त्याचा बोजा टाकणे योग्य नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. आयआयटीकडून विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शुल्कापैकी केवळ वसतीगृहाच्या अनामत रकमेचे शुल्क शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दिले जाते. तरी आयआयटी मुंबईने अशा प्रकारे शुल्कवाढ केली तर देशभरातील विविध राज्यातून येणारे मध्यमवर्गीय आणि आर्थिक वंचित विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत, त्यातही आर्थिक आणि सामाजिक वंचित गटातील विद्यार्थी तर शिक्षणाला मुकतील;अशी भीती विद्यार्थ्याकडून व्यक्त केली जात आहे.
एससी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क ५२ टक्क्यांनी वाढले : विद्यार्थ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली. एससी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांना ट्युशन फी माफ असते, तरीही एकूण फी २१,४५० प्रति सेमिस्टर इतकी येणार आहे. म्हणजे एका वर्षाची फी ४२ हजार ९०० रुपये इतकी येणार . तर मेस मधील एका सेमिस्टरचे जेवणाचे एका विद्यार्थ्यांचे ३०,००० रुपये म्हणजे वार्षिक ६०,००० रुपये खर्च हे विद्यार्थ्याला स्वतः करावे लागतात . कोणतेही जेवणाचे पैसे शासन देत नाही . सुमारे एका वर्षाला पीएचडी करणाऱ्या एस सी , एस टी विद्यार्थ्याला १ लाख पेक्षा अधिक रक्कम पदरची खर्च करावीच लागते. अन्यथा तो तगून राहू शकत नाही . शिक्षण घेऊ शकत नाही. आयआयटी मुंबईमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि वसतिगृह आदी इतर शैक्षणिक शुल्कात यंदा तब्बल ५२. २१ टक्के शुल्क वाढ करण्यात आली आहे. तर ओबीसींचे शुल्क हे सामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे ४५ टक्के वाढले असल्याने, या विद्यार्थ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातच या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ही अत्यंत तोकडी असून त्यात अनेकदा मागणी केल्यानंतर केवळ १० ते २० टक्के वाढ केली जाते. त्यात वाढलेल्या महागाईचा कोणताही विचार होत नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
IIT प्रशासनाकडून 'नो कंमेंट ' : या संपूर्ण प्रकरणी आय आय टी मुंबई जनसंपर्क अधिकारी फाल्गुनी यांच्याशी संवाद साधला असता,''अद्याप या समस्यांवर कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. जो पर्यंत अधिकृत प्रसिद्धी पत्रक सार्वजनिकरित्या जाहीर करत नाही. तोपर्यंत आम्ही काही बोलणार नसल्याचे त्यांनी ईटीव्ही भारत शी बोलताना सांगितले . विद्यार्थ्यांना मिळणार वाढता पाठिंबा पाहता आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आयआयटी मुंबईने २०१७ मध्ये अशाच प्रकारे शुल्कवाढ केली होती. त्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी अडीच महिने आंदोलन सुरू ठेवल्याने ती शुल्कवाढ मोठ्या प्रमाणात मागे घेतली हेाती. यंदा पुन्हा एकदा प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढला असल्याचे कारण सांगत यंदा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि वसतीगृहासाठीच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ केली आहे.आता विद्यार्थ्यानी देखील कंबर कसलेले दिसत आहेत. त्यांनी फी वाढीसह विद्यार्थी परिषदेला निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेऊन लोकशाही सुदृढ करा, अशी नवीन मागणी देखील केली असल्याने प्रशासनाकडून कोणते पाऊल उचलले जाते याकडे शिक्षकांसह विद्याथ्यांचे लक्ष आहे.
हेही वाचा : Imaging Satellites : खाजगी संस्था आता इमेजिंग उपग्रहांची मालकी घेऊ शकतात- इस्रो
