State Election Commission : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाची जोरदार तयारी

सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court Of India ) दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाचे वेळापत्रक ( Local Body Election Timetable ) जाहीर करा, असे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ( State Election Commission ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court Of India ) नुकताच राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकाचे वेळापत्रक ( Local Body Election Timetable ) पंधरा दिवसांत जाहीर करा, असे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाचे ( State Election Commission ) संथ गतीने सुरू असलेले काम आता जोरदारपणे सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आपले काम वेगाने सुरू केले असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी दिली आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचे बाकी राहिलेले काम ६ मे पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही सणस यांनी सांगितले. तशा आशयाचे पत्र सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगाचे काम पुन्हा सुरू : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ( OBC Resrevation ) सर्वोच्च न्यायालयाने एम्पिरिकल डेटा ( OBC Empirical Data ) सादर केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय दिल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपुढे पेच उभा राहिला. राज्य सरकारने एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याबरोबरच विधानसभेत कायद्यात सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. सरकारच्या या विधेयकानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सुरु केलेले प्रभाग रचनेचे काम ११ मार्च २०२२ पासून थांबवले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता पुन्हा एकदा हे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

सहा मे पासून जिल्हानिहाय काम सुरू : राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार ६ मे २०२२ रोजी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर आणि सांगली या जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. ७ मे २०२२ पासून पुणे, सातारा, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. ८ मे २०२२ रोजी कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचे उर्वरित काम सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने मनुष्यबळ पुरवावे, असे आदेश त्यांना पत्राद्वारे देण्यात आल्याची माहितीही सणस यांनी दिली.