मुंबई - गडकिल्ले हे महाराष्ट्राचे वैभव असून त्यांच्या जतन आणि संवर्धनाकडे राज्य सरकारने महत्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने सुकाणू समिती नेमली असून ती गडकिल्ले परिसरातील पर्यटनासाठी सुविधा निर्माण करणे, परिसराची जैवविविधता जतन करणे, वनीकरण करण्याच्या कामांचा आढावा घेईल, असे शासनाने म्हटले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत निर्गमीत करण्यात आला.
महाराष्ट्राला गडकिल्ल्यांचा फार मोठा इतिहास लाभला आहे. मात्र हे गडकिल्ले दुर्लक्षित होऊ नयेत, त्या जागेचे, किल्ल्याच्या इतिहासाचे महत्त्व कमी होऊ नये यासाठी त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी २५ मे २०२१ रोजी दुर्गप्रेमी प्रतिनिधींसमवेत एक बैठक घेतली. दरम्यान, राज्यातील गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, तसेच किल्ल्यासभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा पुरविणे, याचबरोबर जैवविविधता जपण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्प कक्षामार्फत सुकाणू समितीद्वारे घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व पाठपुरावा करणे याबाबतची कार्यवाही करेल.
ही आहे समिती -
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समितीचे अध्यक्ष तर उपमुख्यमंत्री समितीचे उपाध्यक्ष असतील. महसूल मंत्री, सांस्कृतिक कार्य मंत्री, पर्यटन मंत्री, वने मंत्री (सर्व सदस्य), खासदार छत्रपती संभाजी राजे (विशेष आमंत्रित सदस्य), आदेश बांदेकर (सदस्य), मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव, वने विभागाचे प्रधान सचिव, रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, राज्य पुरातत्व संचालक, केंद्रीय पुरातत्व विभागाचे प्रतिनिधी, प्रधान वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), एमटीडीसीचे व्यवस्थापक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य असतील. मिलिंद गुणाजी, ऋषिकेश यादव, माधव फडके, उमेश झिरपे, नितीन बानुगडे पाटील हे आमंत्रित सदस्य असतील. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव अशा एकूण २४ सदस्य असणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात सहा किल्ले -
पहिल्या टप्प्यात पुण्यातील शिवनेरी, तोरणा आणि राजगडाचा समावेश आहे. सिंधुदुर्गातील विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग किल्ले, रायगडमधील सुधागड या सहा किल्ल्यांचे सर्वांगिण संवर्धन हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
समितीचे कामकाज असे चालेल -
राज्यातील गडकिल्ल्यांच्या सर्वागिण विकासासाठी ही समिती अग्रक्रम ठरवेल. निवड करण्यात आलेल्या किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धनाचे कामकाज सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत करण्यात येईल. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विविध सुविधा उपलब्ध करणे व परिसरात पर्यटन केंद्र उभारणे या विषयीची कार्यवाही पर्यटन उपविभागामार्फत करण्यात येईल. जैवविविधता जपत गडकिल्ले परिसराचे हरितीकरण करण्याची कार्यवाही वन विभागामार्फत केली जाईल. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून पोहोच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येतील. उपक्रमाची प्रसिध्दी माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. या विभागांमार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा समिती वेळोवेळी आढावा घेईल.
पर्यटन स्थळ विकसित करण्यावर भर -
गडकिल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धनाचे काम, त्यांचे पावित्र्य जपत, त्यांचा ऐतिहासिक वारसा आणि पुरातत्व वारसाला कोणताही धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत ही समिती घेईल. या गडकिल्ल्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या ५० कि.मी. अंतरावर असलेली पर्यटनस्थळे, साहसी खेळ, गिर्यारोहण, किल्ल्यांचे ऐतिहासिक संदर्भ, तिथे घडलेला पराक्रम, तिथले वन्यजीव, तिथली वनसंपदा, जैवविविधता जोपासत आजुबाजुची लोकपरंपरा, गडाच्या अनुषंगाने काही लढाया झाल्या असतील तर त्या, या सगळ्या गोष्टींची माहिती संकलित करून गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावात पर्यटन केंद्र विकसित करणे, मूळ गडाची प्रतिकृती तयार करणे, पूर्वीचे ऐतिहासिक वातावरण निर्माण करणे, लाईट अँड साऊंड शो दाखविणे, याबाबत सर्वंकष विकास आराखडा संबंधित यंत्रणांमार्फत मागवून पर्यटन विभागाने संनियंत्रण समितीला सादर करावा. गडकिल्ल्यांच्या परिसरात हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने बिया टाकून नैसर्गिकरित्या या भागात वनराई विकसित करणे तसेच वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविणे व हे करित असताना स्थानिक जैवविविधता जपण्याची कार्यवाही वन विभाग, संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने करेल. विभागांकडे उपलब्ध लेखाशिर्षामधून याकामी होत असलेल्या कामांवरिल खर्चाचा आढावा घेणे, मुख्यमंत्र्यांच्या वेळोवेळी प्राप्त सुचनांनुसार कार्यवाही करणे याबाबतही समिती कार्य करेल.
