मुंबई - कॅगने ठपका ठेवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागाने क्लीन चिट दिली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांत अनियमितता आढळून आल्याचा आरोप करण्यात आल्याने राज्य शासनाने चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने पीक पेरणी क्षेत्र, शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याच्या निष्कर्षावरून क्लीन चिट दिल्याचे अहवालात नमूद आहे.
राज्यातील अनेक गावांमध्ये पाण्याची भीषण टंचाईवर उतारा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 22 हजार 586 गावांमध्ये 6.41 लाख कामे सुरू केली. पैकी 98 टक्के म्हणजेच 6.3 लाख कामे पूर्ण झाली असून त्यावर 9 हजार 633.75 कोटी रुपये खर्च केल्याचे म्हटले होते. शेतकऱ्यांकडून या योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या. कॅगनेही त्यावर ताशेरे ओढले होते. राज्य शासनाने ही बाब विचारात घेत, निवृत्त सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली योजनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमली. ७० पानांचा अहवाल समितीने राज्य सरकारला सादर केला होता. 900 कामांची अँटी करप्शन मार्फत तर 100 कामांची विभागीय चौकशीची शिफारस समितीने केली होती. विभागीय समितीचा अहवाल त्यानुसार राज्य शासनाला सादर झाला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. 'जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ही वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
काय होता कॅगचा ठपका?
पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्य पाणीपुरवठा विभागाचे अपुरे नियंत्रण योजनेची अंमलबजावणी करताना होते. अभ्यासासाठी निवडण्यात आलेल्या 120 गावांपैकी 83 गावांमध्ये ग्रामविकास आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे पाण्याचा पुरेसा साठा निर्माण झालेला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांना नियमितपणे कामाचा अहवाल मिळाला नाही. ज्या 80 गावांना पाण्याने स्वयंपूर्ण झाल्याचे जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 29 गावांनी हे काम पूर्ण केले आहे. उरलेली 51 गावे अजूनही पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेली नाहीत. जलयुक्त शिवार या योजनेचा उद्देश जरी चांगला असला तरी अंमलबजावणी मात्र व्यवस्थित न झाल्याने या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते.
