मुंबई - राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प आधीच संथ गतीने सुरू आहे. अशात आता हा प्रकल्प आणखी मागे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कारण आता राज्य सरकारने बीडीडी पुनर्विकास आराखड्यात अनेक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 22 मजल्याऐवजी 35 ते 40 मजली पुनवर्सन इमारती बांधणे, तळघर वाहन तळ रद्द करणे आणि संक्रमण शिबिराऐवजी थेट पुनर्वसन इमारती बांधणे असे हे बदल आहेत. तर यासाठीच्या अभ्यासासाठी एक समिती स्थापन केली असून 10 जानेवारीपर्यंत या समितीकडून अहवाल सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल मंजूर झाला तर या बदलासह नव्याने प्रकल्प राबविण्यासाठी पुन्हा सर्व परवानग्या घेत इतर प्रक्रिया नव्याने कराव्या लागतील. तेव्हा यामुळे नक्कीच प्रकल्प काही वर्षे मागे जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. पण, म्हाडाने मात्र ही भीती नाकारली आहे.
चार वर्षांपूर्वी प्रकल्पाचा शुभारंभ
वरळी, ना.म.जोशी मार्ग आणि नायगाव बीडीडी चाळीची दुरवस्था झाल्याने बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतला. तर या प्रकल्पाची जबाबदारी म्हाडावर टाकली. त्यानुसार चार वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला. पण अजून या चार वर्षात पुनर्विकासाची एकही वीट रचलेली नाही. पात्रता निश्चितीवरच काम अडकले आहे. अशीच प्रकल्पाची गती राहिली तर काम कधी पूर्ण होणार हा प्रश्न रहिवाशांच्या मनात आहे. असे असताना आता सरकारने आराखड्यातच बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
हे बदल होणार
मूळ आराखड्यानुसार पुनर्वसनाच्या इमारती या 22 मजल्याच्या असणार आहेत. तर तळघरामध्ये वाहन तळ असणार आहे. त्याचवेळी वरळीमध्ये संक्रमण शिबीर ही बांधण्यात येणार आहे. यानुसार प्रकल्पाला परवानगी घेत निविदा अंतिम करण्यात आल्या आहेत. पण, आता मात्र यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संक्रमण शिबीर रद्द करत थेट पुनर्वसन इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात करणे, 22 मजली ऐवजी बहुमजली अर्थात 35 ते 40 मजली इमारती बांधणे आणि तळघर वाहन तळ रद्द करत वाहने लावण्यासाठी स्वतंत्र इमारत उभारणे, असे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
10 जानेवारीला अहवाल सादर होणार
राज्य सरकारने आराखड्यात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी म्हाडा उपाध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे बदल शक्य आहे का, ते कसे करता येतील यासंबंधीचा अभ्यास ही समिती करणार असून 10 जानेवारीला यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
प्रकल्प मागे जाण्याची भीती
चार वर्षांत प्रकल्प पात्रता निश्चितीतच अडकला आहे. त्यात रहिवाशांचा विरोध आहे. अशात आता आराखड्यातच बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीने सकारात्मक अहवाल दिला आणि आराखड्यात बदल केले, तर पुन्हा बहुमजली इमारतीसाठी परवानगी घ्यावी लागेल, नव्या 'पार्किंग' इमारती परवानगी घ्यावी लागेल. यात नक्कीच मोठा काळ जाईल असे म्हणत काही रहिवाशांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रकल्पास विलंब होणार नाही - म्हाडा
सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रकल्प मागे जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. पण, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी मात्र ही भीती व्यर्थ असल्याचे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केले आहे. लवकरात लवकर म्हणजे 10 जानेवारीला अहवाल सादर केला जाणार आहे. तर निविदेत कोणतेही बदल होणार नाहीत. उलट तळघराच्या देखभालीवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रकल्पाला वेग देण्यासाठीच हे बदल करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
