मुंबई - ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत आज(3 सप्टेंबर) यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यास एकमताने संमती दर्शवल्यात आली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, नाना पटोले, आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
- निवडणूक पुढे ढकलणार -
इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आल्या आहेत. लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात त्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात, असेही आजच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.
- इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय?
इंपिरिकल डेटा म्हणजे जनगणनेचे तपशील नाहीत. रेकॉर्डस, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आणि इतर तपशील या सगळ्यांचा आधार घेऊन इंपिरिकल डेटा तयार केला जातो. ज्या प्रवर्गाला आरक्षण द्यायचे आहे. तो प्रवर्ग आरक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष पूर्ण करतो की नाही, हे तपासून पाहणारे तपशील म्हणजे इंपिरिकल डेटा.
ओबीसींची सध्य स्थिती काय आहे? त्यांच्या शिक्षणाची परिस्थिती काय आहे? रोजगाराचे चित्र काय आहे? किती जणांना कायमस्वरुपी, हंगामी नोकरी आहे? त्यांचा आर्थिक स्तर, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, कनिष्ठ वर्गीय किती यात आहेत? या सगळ्यांची माहिती इम्पेरिकल डेटा तयार करताना घेण्यात येते. राज्यघटनेत एखाद्या प्रवर्गाला मागासवर्गीय ठरविण्यासाठी जे निकष लावले आहेत. त्या सगळ्या निकषांवर डेटा तयार केला जातो. मंडळ आयोगाने ओबीसींच्या जाती निश्चित केलेल्या होत्या. त्यावेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे 11 निकष लावले होते. राज्यातील सर्व जातींचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करुन कोणत्या जाती मागास आहेत, हे ठरविण्याची प्रक्रिया आता वेळ काढूपणाची ठरेल. इंपिरिकल डेटामध्ये ओबीसी जातींचा समावेश त्या जातींपुरताच हा सर्वे केला जातो. २०११ पर्यंत केलेल्या जनगणनेनुसार आवश्यक असलेली माहिती इंपिरिकल डेटामध्ये असून तो केंद्र सरकारकडे आहे. परंतु, कोट्यवधी चुका त्यात झाल्याचे सांगत, तो जाहीर केला नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - ...तर ओबीसींचे देशातील आरक्षण धोक्यात, आगामी निवडणुकांना बसणार फटका?
