मुंबई - कोरोनाचा संसर्ग आणि त्यामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातील भरमसाठ वीज बिलांनी राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना 'शॉक' दिला होता. वीज ग्राहकांना राज्याच्या तिजोरीतून आर्थिक मदत करून दिलासा देण्याची राज्य सरकारची घोषणा आता निरर्थक ठरली आहे. राज्य सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वीज बिलातून दिलासा मिळण्यासाठी आवश्यक १८०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यास वित्त विभागाने असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे वीज बिलात सूट मिळण्याकडे लक्ष लावून असलेल्या लाखो ग्राहकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
विशेष म्हणजे नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर कुठलीही चर्चा झाली नाही. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीसुद्धा मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित केला नाही. वीज ग्राहकांना सवलत देण्यास वीज कंपन्यांनी जवळपास २ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. राज्य सरकारने तिजोरी उघडली तरच सामान्य नागरिकांना वीज बिलातून दिलासा मिळेल हे स्पष्ट होते. परंतु सध्याच्या आर्थिक आणिबाणी मध्ये इतकी मोठी रक्कम देणे व्यवहार्य ठरणार नाही असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - 'केंद्रात सत्तेत आहात ना, मग माझ्यासारख्या फकिराला का मदत मागता?'
वाढीव वीज बिलावरून वीजग्राहकांच्या उद्रेक झाल्यानंतर राज्य सरकारने वीज बिलात दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. यात १०० युनिटपर्यंतचे वीजबिल माफ करणे, १०१ ते ३०० युनिटपर्यंतचे दर ५० टक्के आणि ३०१ पेक्षा अधिक वापराच्या युनिटवर २५ टक्के सूट आणि एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन दर स्थगित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. परंतु आता वित्त विभागाच्या नकारघंटेने हा प्रस्ताव आता दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा - राज्यातील जिम सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक - मुख्यमंत्री
