मुंबई - देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्रात कांदा निर्यायतबंदी संदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. यासंदर्भात केंद्राला तातडीने पत्र पाठविण्यात येईल, तसेच पाठपुरावा करून निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात आपले विचार मांडले. यावेळी प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी माहिती दिली, की २०१८-१९ मध्ये २१.८३ लक्ष मेट्रिक टन, २०१९-२० मध्ये १८.५० लक्ष मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाला आहे. मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, की जेएनपीटीमध्ये सध्या ४ लाख मेट्रिक टन कांदा पडून असून बांगलादेश, नेपाळ सीमेवर ५०० ट्रक थांबून आहेत.
राज्यात जम्बो पोलीस भरती
पोलीस शिपाई संवर्गातील १२ हजार ५२८ पदे शंभर टक्के भरण्यात येत आहेत. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या ४ मे २०२०च्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गाच्या आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिली. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला दिले आहेत.
पोलीस शिपाई संवर्गातील २०१९या वर्षामधील ५२९७ पदे, २०२०या वर्षामधील ६७२६ पदे, मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्यातील नवनिर्मित ९७५ पदांपैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील ५०५ अशी एकूण १२ हजार ५२८ पदे शंभर टक्के भरण्यात येतील.
अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन आणि पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यानुसार १२ पदे पुनरुज्जीवीत करण्यात येत असून दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर या न्यायालयातून वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी एकूण १८ पदे बदलीने वर्ग करण्यात येतील. जालना व अंबड या दोन ठिकाणामधील अंतर हे २६ कि.मी. असून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व पायाभूत सुविधा विचारात घेऊन न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. या न्यायालयांसाठी इमारत उपलब्ध आहे.
