मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत महामंडळाने पहिल्यापासूनच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कोरोनामुळे उत्पन्नाचा स्त्रोत घटल्याने कोट्यवधी रूपयांचा आर्थिक बोझा महामंडळावर पडला असतानाही संघटनांनी केलेल्या मागणीला प्रतिसाद देत राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता लागू करण्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी केली. तसेच वेतनवाढीसंदर्भात आपण सकारात्मक असून दिवाळीनंतर बैठक घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. तरीही संपाची भूमिका कायम ठेवणाऱ्या संघटना आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची cgभा मुंबई उच्च न्यायालयाने महामंडळाला दिली आहे. त्यानुसार उद्या न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती महामंडळाकडून देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरविला
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून बेमुदत उपोषण पुकारले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेत परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्याची घोषणा केली. या चर्चेनंतर संयुक्त कृती समितीने आपले आंदोलन मागे घेतले. तरीही विविध कामगारांनी नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू ठेवली होती. याबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल असता न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटना आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची मूभा मुंबई उच्च न्यायालयाने महामंडळाला दिली आहे. त्यानुसार उद्या याचिका दाखल केली जाणार आहे.
न्यायालयाचा आदेशानंतर होणार कारवाई -
औद्योगिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबरच्या आदेशाने संप करण्यास मनाई केली असतानाही संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी महामंडळाला बुधवारी ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारल्याची नोटीस दिली. संपामुळे ऐन दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महामंडळाने या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता संघटनांनी संप मागे घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सोमवार, ८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता कामगारांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन सदस्यांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत राज्य शासनाने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये कुंटे यांच्यासह परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती सर्व कार्यवाही करून आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. मुख्यमंत्री हा अहवाल उच्च न्यायालयास सादर करतील. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल.
हेही वाचा - जावेद अख्तर, गुलझार यांचे मराठी साहित्यात योगदान काय? - आनंद दवे
