मुंबई - महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या मालवाहतुकीपैकी २५ टक्के मालवाहतूक एसटीच्या महाकार्गो मालवाहतुकीद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा शासन निर्णय गृह विभागाद्वारे गुरुवारी जारी करत सर्व विभागांना निर्देश देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले असून आर्थिकदृष्टया संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला महसुलाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण झाला आहे.
महसूल वाढविण्यासाठी प्रयत्न
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने लॉकडाऊन घोषित केला होता. या निर्णयामुळे २३ मार्च २०२०पासून प्रवासी वाहतूक बंद होती. परिणामी प्रवासी संख्या घटल्याने एसटीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. तसेच कडक निर्बंधामुळे सर्व सामान्यांना लागणाऱ्या जीवनाश्यक वस्तूंचा तसेच इतर मालांच्या वाहतुकीवर विपरित परिणाम झाला होता. आर्थिकदृष्टया अडचणीत सापडलेल्या महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या बैठकीत महामंडळाने उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोतांचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये व्यवसायिक तत्वावर माल वाहतूक करणे, डिझेल-पेट्रोल पंप सुरू करणे, टायर पुनस्त:रण संयत्र सुरू करणे तसेच महामंडळाच्या मोकळ्या जागेचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करणे यासारख्या उपाययोजनांचा प्राधान्याने समावेश होता. यानुसार महामंडळाने व्यावसायिक तत्वावर मालवाहतूक सेवेत पदार्पण केले. महामंडळाने २१ मे २०२०पासून राज्यभरात अतिशय माफक दरात मालवाहतूक सेवा सुरू केली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला निर्णय
शासनाच्या विविध विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया करून खासगी मालवाहतूकदार यांच्यामार्फत जी वाहतूक करण्यात येते त्यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळास मालवाहतुकीचे काम देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी मंत्री, ॲड. अनिल परब यांनी मंत्रीमंडळात केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विविध शासकिय विभागामार्फत खासगी मालवाहतूकदारांकडून जी मालवाहतूक करण्यात येते त्यातील २५ टक्के माल वाहतुकीचे काम राज्य परिवहन महामंडळास देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा शासननिर्णय गृह विभागाने गुरुवारी जारी केला. हे काम विविध विभागांच्या निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यात आलेल्या खासगी वाहतूकदारांना जो दर अनुज्ञेय करण्यात येईल त्याच दराने देण्यात येईल. त्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळास निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. तसेच विविध शासकीय विभागाच्या माल वाहतुकीचा करार संपुष्टात आल्यानंतर नविन निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत संबंधित शासकीय विभागाने मंजूर जुन्या दराने मालवाहतुकीचे काम एसटी महामंडळास देण्यात यावे, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
टायर पुनस्त:रण करण्याचे काम
एसटी महामंडळातर्फे राज्य भरात नऊ ठिकाणी टायर पुनस्त:रण करण्याचे संयत्र सुरू आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमाच्या ५० टक्के अवजड व मोठ्या प्रवासी वाहनांचे पुनस्त:रण करण्याचे काम एसटी महामंडळाला देण्यात आलेले आहे. याचबरोबर शासकीय अवजड व मोठया प्रवासी वाहनांची देखभाल व दुरूस्ती एसटी महामंडळाच्या विभागीय कार्यशाळेमार्फत करण्यात येणार आहे. उपरोक्त निर्णयामुळे अर्थिकदृष्टया संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला महसुलाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण झाला आहे.
